सोपान पांढरीपांडे,
नागपूर- देशातील २६ सरकारी बँकांचे थकीत कर्ज १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०१६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल १,७९,९५९ कोटीने वाढले आहे. ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी या बँकांचे थकीत कर्ज ३,६१,७३१ कोटी होते ते ३१ मार्च २०१६ रोजी ५,४१,६९० कोटींवर गेले आहे.
या बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे २०१५-१६ ताळेबंद सादर केला असून त्यांचे विश्लेषण ‘लोकमत’ने केले आहे. त्यातूनच ही गंभीर बाब समोर आली आहे. थकीत कर्जात २००८ ते डिसेंबर २०१५ या सात वर्षांत नऊपट वाढ होऊन हे कर्ज ३,६१,७३१ कोटी झाल्याचे वृत्त २५ मे रोजी ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केली होती.
या गंभीर स्थितीतून सावरण्यासाठी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतीच सर्व सरकारी बँकांच्या अध्यक्षांची बैठक दिल्लीत घेतली. त्यानंतर जेटलींनी इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या (आयबीए) पदाधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली. दोन्ही बैठकांमध्ये थकीत कर्ज कमी करण्यावर बराच खल झाला. सरकारने बँकांना पुन्हा भांडवल द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन जेटली यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याचबरोबर थकीत कर्ज वसुलीसाठी एक समिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती. ती स्वीकारण्यावरही एकमत झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टमध्ये कडक तरतूद करण्याची अथवा एक नवीन कायदा करण्याची नितांत गरज आहे. हे झाले नाही तर थकीत कर्ज वाढतच राहील, असा इशारा आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव विश्वास उटगी यांनी दिला.
अर्थव्यवस्थेला धोका
२००८ साली थकीत कर्ज प्रमाणाबाहेर वाढल्यामुळे अमेरिकेतील बँका धडाधड कोसळल्या होत्या. त्यावर्षी भारतीय बँकांचे थकीत कर्ज केवळ ४००० कोटी होते. त्यामुळे भारतीय बँका जागतिक मंदीतून बचावल्या होत्या. पण आता थकीत कर्ज जवळजवळ साडेतेरा पट वाढले आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे झाले आहे.