सरकारी बँकांना मदतीचा डोस?

थकीत कर्जाच्या बोज्याने थकलेल्या सरकारी बँकांना नवसंजीवनी देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने अतिरिक्त १२ हजार कोटी रुपये देण्याचे संकेत दिले आहेत.

मुंबई : थकीत कर्जाच्या बोज्याने थकलेल्या सरकारी बँकांना नवसंजीवनी देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने अतिरिक्त १२ हजार कोटी रुपये देण्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या हा प्रस्ताव असून लवकरच त्यावर मंजुरीची औपचारिक मोहर उमटविण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
सरकारी बँकांवरील ताण लक्षात घेत आॅगस्ट २०१५ मध्ये केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने आगामी चार वर्षांच्या कालावधीत सरकारी बँकांत ७० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, मार्च २०१६ पर्यंत सरकारी बँकांत २५ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतले असून, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात प्रत्येकी दहा हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्यात येणार आहे. परंतु, थकीत कर्जाचे प्रमाण आणि त्यामुळे बँकांवर आलेल्या ताणाचा विचार करता सरकारचे हे आर्थिक पाठबळ अधिकच तोकडे ठरताना दिसत आहे.
थकीत कर्जाचे प्रमाण आणि सरकारतर्फे मिळणारे आर्थिक पाठबळ यामध्ये प्रचंड तफावत असून सरकारी बँकांनी अतिरिक्त भांडवलाच्या मागणीचा एक स्वतंत्र प्रस्ताव बनविला आहे. यानुसार, चालू आर्थिक वर्षापासून या बँका या अतिरिक्त निधीसाठी प्रयत्नशील असतील.
चालू आर्थिक वर्षात बँकांना
१२ हजार कोटी रुपयांची अपेक्षा
असून पुढील आर्थिक वर्षात २५
हजार कोटी तर त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात ३५ हजार कोटी रुपयांची
गरज असल्याचे या प्रस्तावात नमूद केल्याचे समजते.
वास्तविक एकाच वर्षात एकरकमी भांडवलासाठी बँका प्रयत्नशील असल्याची चर्चा होती. परंतु, चालू आर्थिक वर्षात सातवा वेतन आयोग आणि वन रँक वन पेन्शन या दोन्ही घटकांसाठी सरकारी तिजोरीतून एक लाख ५ हजार कोटी रुपये खर्ची पडणार आहेत, तर चालू आर्थिक वर्षातच केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांवरील खर्चासाठी अडीच लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे नियमित अर्थसंकल्पीय खर्चाखेरीज एकरकमी भांडवलामुळे वित्तीय तूट अधिक वाढली असती, परिणामी आता या अतिरिक्त भांडवलाचा प्रस्ताव टप्प्याटप्प्याने देण्यात आल्याचे समजते. (प्रतिनिधी)

तोट्याचा टप्पा
१८ हजार कोटींपार
भारतातील सरकारी बँकिंग संदर्भात एका कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, बँकांच्या सशक्तीकरणासाठी किमान एक १ लाख २० हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचा अंदाज यामध्ये वर्तविण्यात आला आहे. गेल्या महिन्याभरापासून विविध सरकारी बँकांचे वित्तीय निकाल प्रसिद्ध होण्यास सुरुवात झाली असून आजवर प्रसिद्ध झालेले बँकांचे निकाल पाहता चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये सरकारी बँकांच्या एकत्रित तोट्याने १८ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. प्रथमच बँकांच्या ताळेबंदात हजारो कोटी रुपयांच्या तोट्याची नोंद झाली आहे.

एक लाख २० हजार कोटींच्या भांडवलाची गरज
बँकांच्या ताळेबंदात प्रामुख्याने जाणविणारी गोष्ट म्हणजे, थकीत कर्जाच्या प्रमाणात सातत्यपूर्ण वाढ दिसत असून, या कर्जाच्या वसुलीसाठी आणि एकूणच या कर्ज प्रकरणासाठी जी तरतूद करण्यात आली आहे,