नवी दिल्ली : मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून येत्या बुधवारच्या पतधोरण आढाव्यात व्याजदरांत कपात केली जाण्याची अपेक्षा आहे. सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) वृद्धिदर तीन वर्षांच्या नीचांकावर घसरून ४.७ टक्के झाला आहे. तो वाढण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत अधिक भांडवल खेळणे आवश्यक असून, त्यासाठी व्याजदर कमी असणे आवश्यक आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
एसबीआयने जारी केलेल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, ४ आॅक्टोबर रोजी जाहीर होणाºया पतधोरण आढाव्यात रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात वित्त मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने म्हटले होते की, किरकोळ क्षेत्रातील महागाईचा दर कमी असल्यामुळे व्याजदर कपातीला वाव आहे.
या आधीच्या आढाव्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ६ टक्क्यांवर आणला होता. मागील १० महिन्यांत प्रथमच दरकपात झाली होती. या कपातीमुळे धोरणात्मक व्याजदर ७ वर्षांच्या नीचांकावर गेले आहेत.
औद्योगिक संघटना असोचेमने रिझर्व्ह बँकेला एक पत्र लिहून व्याजदरांत कपात करण्याची मागणी केली आहे. पत्रात म्हटले आहे की, वास्तविक सध्याच्या स्थितीत ५० आधार अंकांची दरकपात करण्यास वाव आहे. रिझर्व्ह बँकेने किमान २५ आधार अंकांची तरी कपात करावी. सध्या देशाची अर्थव्यवस्था अनेक कठीण आव्हानांचा सामना करीत आहे. अशा परिस्थितीत व्याजदर कपात करणे आवश्यक आहे.
आॅगस्टमध्ये किरकोळ क्षेत्रातील महागाईचा दर पाच महिन्यांचा उच्चांक गाठून ३.३६ टक्के झाला. भाजीपाला आणि फळे महागल्याने ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर वाढला. जुलैमध्ये तो २.३६ टक्के होता.
सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा
मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून येत्या बुधवारच्या पतधोरण आढाव्यात व्याजदरांत कपात केली जाण्याची अपेक्षा आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 3, 2017 03:06 AM2017-10-03T03:06:11+5:302017-10-03T03:06:14+5:30