नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि बँकिंग नियामक संस्था जास्त पैसे असलेल्या खात्यांवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, ज्यांचे केवायसी डिटेल्स अपडेट केलेले नाही. अशा खात्यांशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची रिस्क ओळखणे हा त्यामागील उद्देश आहे. अशा परिस्थितीत, हाय नेटवर्थ व्यक्तीशिवाय ट्रस्ट, संघटना, सोसायट्या, क्लब आणि काही संस्थांवर लक्ष ठेवले जात आहे.
यासंबंधीची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने एका मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगितले की, काही खात्यांतील व्यवहारांची तपासणी केल्यानंतर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आणि असे आढळून आले की त्यांचे केवायसी अपडेट करण्यात आले नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांना जून 2023 पर्यंत सक्रिय खाती असलेल्या सर्व ग्राहकांसाठी रेकरिंग बेसवर केवायसी अपडेट पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बँका आरबीआयकडून स्पष्टीकरण मागणारएका वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कोरोनामुळे मार्च 2022 पर्यंत केवायसी नसलेली खाती गोठवण्यास लेंडर्सना प्रतिबंध केला होता. मात्र, यापैकी काही खाती वारंवार विनंती करूनही त्यांचे केवायसी अपडेट करत नाहीत. दुसर्‍या बँकेच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, लेंडर स्वतःहून ही खाती आंशिक स्वरूपात गोठवू शकतात की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ते म्हणाले की, आता आम्ही या विषयावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून स्पष्टीकरण मागणार आहोत आणि केवायसी अपडेट्स प्रलंबित असलेली खाती गोठवण्यासाठी बँकांकडे बोर्डाने मान्यताप्राप्त धोरण असू शकते का?
'रिस्क बेस्ड' केवायसी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2024 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सूचना केली होती की, सध्याच्या 'वन साइज फिट ऑल' पद्धतीपासून 'रिस्क बेस्ड' दृष्टिकोनावर स्विच करून केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली पाहिजे. वित्तीय क्षेत्र नियामक डिजिटल इंडियाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केवायसी प्रणालीला प्रोत्साहन दिले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.
बँकिंग सिस्टीममध्ये विविध ओळखी असलेली एकाधिक खाती रोखण्यासाठी बँका आणि नियामकांद्वारे केंद्रीय केवायसी फॉरमॅटला आणखी मजबूत करण्यावर चर्चा केली जात आहे. बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यातील सुधारणांवरही सरकार काम करत आहे.