नवी दिल्ली : विविध कायद्यांचा भंग केल्यामुळे यंदाच्या वर्षी १,८००च्या वर स्वयंसेवी व शैक्षणिक संस्थांना (नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन-एनजीओ) विदेशी देणग्या स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ व्हायरॉलॉजी, बॅप्टिस्ट ख्रिश्चन असोसिएशन, राजस्थान विद्यापीठ, अलाहाबाद अ‍ॅग्रिकल्चरल इन्स्टिट्यूट, गुजरातची यंग मेन्स ख्रिश्चन असोसिएशन, कर्नाटकातील स्वामी विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटी आदी संस्थांचा समावेश आहे.या संस्थांची विदेशी देणग्या नियंत्रण कायदा (एफसीआरए) द्वारा केलेली नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, विदेशांतून किती देणग्या मिळाल्या, त्या कशा खर्च केल्या, याचा गेल्या सहा वर्षांतील हिशेब या संस्थांनी सरकारने वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही सादर केलेला नव्हता.एफसीआरए कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या संस्थांनी दरवर्षी आपले एकूण उत्पन्न, तसेच खर्च आणि पूर्ण बॅलन्सशीट आदींचा तपशील सरकारला आॅनलाइन सादर करणे बंधनकारक असते. एखाद्या आर्थिक वर्षात संस्थेला एकही विदेशी देणगी मिळाली नसली, तरी तिने तसे आर्थिक विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. हे नियम न पाळणाऱ्या सर्वच संस्थांवर केंद्र सरकारने कारवाई केली आहे, असे सांगण्यात आले.यंदाच्या वर्षी विदेशी देणग्या नियंत्रण कायद्यांअन्वये नोंदणी रद्द झालेल्या संस्थांमध्ये पश्चिम बंगालमधील इन्स्टिट्यूट आॅफ पल्मोकेअर अँड रिसर्च, रवींद्रनाथ टागोर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अँड रिसर्च, तेलंगणातील नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आदींचाही समावेश आहे.> इन्फोसिस फाऊंडेशनची विनंती१८०७ विविध संस्थांबरोबरच बंगळूरु येथील इन्फोसिस फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेचीही एफसीआरए नोंदणी यंदा रद्द झाली आहे. ही नोंदणी रद्द करण्याची विनंती आम्हीच केंद्र सरकारला केली होती, असे इन्फोसिस फाउंडेशनच्या वतीने सांगण्यात आले.२०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनले. त्यांच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळापासून ते आतापर्यंत१४,००० स्वयंसेवी, तसेच अन्य संघटनांना विदेशी देणग्या स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

१,८०० हून अधिक संस्थांना विदेशी देणग्या स्वीकारण्यास सरकारची मनाई

१,८०० हून अधिक संस्थांना विदेशी देणग्या स्वीकारण्यास सरकारची मनाई