नवी दिल्ली : पेट्रोलियम पदार्थांना वस्तू व सेवाकराच्या कक्षेत (जीएसटी) आणण्यास केंद्र सरकार अनुकूल आहे. तथापि, राज्य सरकारांच्या सहमतीची आम्हाला प्रतीक्षा आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत केले. जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास पेट्रोल आणि डिझेल मोठ्या प्रमाणात स्वस्त होऊ शकते.तेलगू देसमचे सदस्य देवेंद्र गौड यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. पेट्रोलियम पदार्थांना सरकार जीएसटीच्या कक्षेत कधी आणणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्यावर जेटली यांनी सांगितले की, राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर केलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकात पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेतच आहेत; मात्र जीएसटी परिषदेने निर्णय घेतलातरच त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे असल्यास आम्हाला आता कायद्यात कोणताही बदल करण्याची गरज नाही. फक्त जीएसटी परिषदेला निर्णय घ्यावा लागेल.जेटली यांच्या या उत्तरावर माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी विचारले की, ‘यासंबंधीचा निर्णय जीएसटी परिषद कधी घेणार आहे? तसेच सरकारची याविषयीची भूमिका काय आहे?’ या प्रश्नांवर जेटली यांनी संपुआवर टीका केली. ते म्हणाले, संपुआ सरकारनेच पेट्रोलियम पदार्थ अत्यंत हुशारीने जीएसटीबाहेर ठेवले होते.रालोआ सरकारने राज्य सरकारांचे मन वळवून पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी कक्षेत आणले. राज्य सरकारांनी ठरवल्यास जीएसटी परिषद त्याबाबतचा निर्णय घेईल, या अटीवर राज्यांनी त्याला मंजुरी दिली. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास केंद्र सरकार अनुकूल आहे; मात्र राज्य सरकारांच्या सहमतीशिवाय हे करता येणार नाही. यावर सहमती घडेल, अशी सरकारला आशा आहे. सहमती घडताच जीएसटी परिषद याविषयीचा निर्णय घेईल....तर होईल पेट्रोल-डिझेल स्वस्तजीएसटीमध्ये जास्तीतजास्त २८ टक्के कर लावता येतो. सध्या पेट्रोलियम पदार्थांवर त्यापेक्षा कितीतरी अधिक कर आहे. त्यामुळे जीएसटीमध्ये येताच पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होईल. त्यामुळे सर्व स्तरांतून पेट्रोलजन्य पदार्थ जीएसटीखाली आणावेत, अशी मागणी होत आहे. काही राज्यांनी त्यास तयारीही दर्शवली आहे.
पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी सरकार अनुकूल : अरुण जेटली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 20, 2017 12:51 AM