सोपान पांढरीपांडे, नागपूरकेंद्र सरकारने दोन टप्प्यात लिलाव करण्यासाठी एकूण ६७ खाणी निवडल्या होत्या. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील २९ खाणींचा लिलाव झाला पण राक्षसी स्टॅम्प ड्युटीमुळे दुसऱ्या टप्प्याचा लिलाव अद्यापही झालेला नाही.गेल्या वर्षी २४ एप्रिल २०१५ रोजी संसद सभागृहात एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात कोळसा व वीज मंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारने लिलावासाठी ६७ कोळसा खाणी निवडल्या आहेत व त्यातून सरकारला ३.३५ लाख कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे, असे सांगितले होते. या महसुलाव्यतिरिक्त नागरिकांना वीज स्वस्त झाल्यामुळे ६९,३१० कोटी रुपये अतिरिक्त लाभ मिळेल, असेही गोयल म्हणाले होते.परंतु लोकमत समूहाला माहितीच्या अधिकारात कोळसा मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात डिसेंबर- २०१५ पर्यंत सरकारने २९ खाणींचाच लिलाव केल्याचे मान्य केले आहे. या उत्तरात इतर खाणींचे काय झाले अथवा त्यांचा लिलाव होणार की नाही याबाबत मंत्रालय पूर्णत: मौन आहे.याबाबत लोकमतने केलेल्या चौकशीत अशी माहिती मिळाली की सरकारने सर्व २०४ कोळसा खाणींचा लिलाव टप्प्याटप्प्याने करण्याचे ठरविले होते. त्यातील पहिल्या दोन टप्प्यांसाठी ६७ खाणींची निवड केली होती. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील २९ खाणींचा लिलाव झाला. पण स्टॅम्पड्युटी १०० पटीने वाढल्याने उद्योजकांत निरुत्साह निर्र्माण झाला आणि त्यामुळे सरकारने कोळसा खाणींच्या लिलावाचा कार्यक्रम सध्या थंडबस्त्यात ठेवला आहे. (मालिका समाप्त)
सरकारने निवडल्या ६७ खाणी, मात्र लिलाव केवळ २९ चाच
By admin | Published: February 01, 2016 2:18 AM