चहा बोर्डात फेरबदल करण्याची प्रक्रिया सरकारने केली सुरू

चहा बोर्डात फेरबदल करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असून, बोर्डाच्या कामाच्या स्वरूपातही बदल केला जाणार आहे, अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत

कोलकाता : चहा बोर्डात फेरबदल करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असून, बोर्डाच्या कामाच्या स्वरूपातही बदल केला जाणार आहे, अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत येणा-या बागवानी विभागाचे संयुक्त सचिव संतोष सरंगी यांनी दिली. भारतीय चहा महासंघाच्या (आयटीए) वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते.
सध्या चहा मळ्यांना सबसिडी वितरित करण्याची मोठी जबाबदारी चहा बोर्डावर आहे. तथापि, सरकारच्या अंदाजानुसार, सबसिडी वितरणाचा खर्च वितरित होणाºया सबसिडीहून जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर सरंगी यांनी सांगितले की, चहा बोर्डाची सबसिडी वितरक ही भूमिका बदलण्यात येणार आहे. त्याऐवजी आता बोर्ड थेट चहा उद्योगासोबत काम करील. चहा उद्योगाची एकूण उलाढाल प्रचंड आहे. त्यामुळे सरकारला सबसिडी देण्याची मुळातच गरज नाही. वास्तविक, सबसिडी वितरणासाठी चहा बोर्डाकडून जो खर्च होतो, तो वितरित होणाºया खर्चापेक्षा जास्त आहे.
सरंगी यांनी रबर बोर्डाचे उदाहरण देऊन आपला मुद्दा स्पष्ट केला. ते म्हणाले की, रबर उद्योगाला रबर बोर्डामार्फत ३0 कोटींची सबसिडी वितरित करण्यात आली. सबसिडी वितरणासाठी प्रशासनावर झालेला खर्च मात्र १00 कोटी रुपये होता. हीच स्थिती चहा बोर्ड व सबसिडीबाबतही आहे. भविष्यात चहा बोर्डाची भूमिका चहाची गुणवत्ता आणि उत्पादन व उद्योगाचे स्थैर्य यावर केंद्रित राहील.
भारतीय चहाचा विदेशात प्रसार करण्यात या क्षेत्रातील मोठ्या संस्था अयशस्वी ठरल्या. बड्या संस्थांनी विदेशात चहानिर्मिती आणि पॅकेजिंग प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकार साह्य करायला तयार आहे, असे सरंगी म्हणाले. (वृत्तसंस्था)

विलीनीकरण स्थगित : बेझबरुआ
चहा बोर्डाचे चेअरमन पी. के. बेझबरुआ यांनी सांगितले की, चहा बोर्डासह सर्व वस्तू बोर्डांचे विलीनीकरण करून एकच वस्तू बोर्ड स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने स्थगित केला आहे. चहा बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड अणि मसाले बोर्ड यांचे विलीनीकरण करून एकच एक बोर्ड स्थापन करण्याची सरकारची योजना होती. तूर्तास तरी हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात आला आहे, असे बेझबरुआ यांनी सांगितले.