नवी दिल्ली : देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात गेल्या काही दिवसांत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. देशातील मेट्रो शहरांमध्ये दर समान राहिले आहेत. याचदरम्यान, केंद्र सरकारने सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा धक्का दिला आहे. यावेळी सरकारने विंडफॉल कर (WindFall Tax) वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
याबाबतची माहिती सरकारकडून अधिसूचना जारी करून देण्यात आली आहे. डिझेल आणि कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑईल) निर्यातीवर विंडफॉल कर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. याचबरोबर विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील उपकर (सेस) मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी अधिसूचनेनुसार, देशात उत्पादित कच्च्या तेलावर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) च्या स्वरूपात लादलेला कर ४,२५० रुपये प्रति टन वरून ७,१०० रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे. डिझेलच्या निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क १ रुपये प्रति लिटरवरून ५.५० रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे.
१५ ऑगस्टपासून विमान इंधन किंवा एटीएफच्या निर्यातीवर प्रति लिटर २ रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. याआधी विमानाच्या इंधनावर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क नव्हते. पेट्रोलवर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क शून्य राहील. मंगळवारपासून नवीन कर दर लागू होणार आहेत. भारताने १ जुलै २०२२ रोजी पहिल्यांदाच गेल्या वर्षी १ जुलै रोजी विंडफॉल लाभ कर लागू केला आणि ऊर्जा कंपन्यांच्या असाधारण नफ्यावर कर लावणाऱ्या देशांच्या वाढत्या संख्येत सामील झाला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कशा होत्या?
दर पंधरवड्याला तेलाच्या सरासरी किमतींच्या आधारे कर दरांचे पुनरावलोकन केले जाते. कच्च्या तेलाची जागतिक किंमत ७५ अमेरिकी डॉलर प्रति बॅरल पेक्षा जास्त असल्यास, देशांतर्गत कच्च्या तेलावर विंडफॉल कर आकारला जातो. ऑगस्टमध्ये, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत ८६.८ अमेरिकी डॉलर प्रति बॅरल होती.