प्रत्यक्ष कर कायद्यात बदल करण्याचा सरकारचा मानस, इन्कम आणि कॉर्पोरेशन टॅक्समध्ये बदल करण्याचा सरकारचा विचार

जीएसटी लागू करून अप्रत्यक्ष करात मोठे फेरबदल केल्यानंतर सरकारने ५६ वर्षे जुन्या प्रत्यक्ष कर कायद्यातही मोठे बदल करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

नवी दिल्ली : जीएसटी लागू करून अप्रत्यक्ष करात मोठे फेरबदल केल्यानंतर सरकारने ५६ वर्षे जुन्या प्रत्यक्ष कर कायद्यातही मोठे बदल करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. बदलत्या काळाच्या गरजेनुसार इन्कम आणि कॉर्पोरेशन टॅक्समध्ये बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने नवीन कायद्याच्या मसुद्यासाठी एक गट तयार केला आहे. या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न २००९ मध्येही झाला होता. त्या वेळी पी. चिदंबरम आणि त्यांच्या सहका-यांनी तयार केलेली प्रत्यक्ष करसंहिता (डीटीसी) प्रणव मुखर्जी यांनी जारी केली होती. परंतु, नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्यासंबंधीचे विधेयक मांडले गेले नाही.
जीएसटीमध्ये व्यग्र असल्याने मोदी सरकारनेही प्राप्तिकर कायदा नव्याने तयार करण्याचा बेत रहित केला होता; परंतु, जीएसटी लागू झाल्याने पंतप्रधान मोदी यांनी ‘राजस्व ज्ञान संगम’ या कर अधिकाºयांच्या वार्षिक कार्यक्रमात स्वत:हून कालबाह्य प्रत्यक्ष कराच्या जागी नवे कायदे आणण्याच्या गरजेवर भर दिला होता.
नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यावर सर्व संबंधितांसह जनतेचे अभिप्राय जाणून घेता येतील आणि त्यावर विचार करून आवश्यकतेनुसार बदल करणे सोयीचे होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.