एअर इंडियाचा ‘आयपीओ’ काढण्याचा सरकारचा विचार

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या एअर इंडियातील आपली ७६ टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करून प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) विक्रीला ठेवण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे.

नवी दिल्ली - कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या एअर इंडियातील आपली ७६ टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करून प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) विक्रीला ठेवण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे.
एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. आयपीओ आणल्यास दोन गोष्टी साध्य होतील. एअर इंडियाची मालकी सरकारकडेच राहील, तसेच कंपनी चालविण्यासाठी निधीही उपलब्ध होईल.
वित्त मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या मंत्री समूहासमोर इतरही काही प्रस्ताव आहेत. तथापि, कंपनीची मालकी विदेशी कंपनीला देण्यास समूह अनुकूल नाही. एअर इंडियातील ७६ टक्के हिस्सेदारी विकण्यासाठी गेल्या महिन्यात निविदा मागविल्या होत्या. एकदा मुदतवाढ देऊनही कंपनी खरेदी करण्यासाठी कोणताही प्रस्ताव आला नाही. ३१ मे रोजी निविदा सादर करण्याची मुदत संपली. तथापि, सरकारला एकही निविदा आली नाही.
त्यामुळे एअर इंडियाच्या बाबतीत इतर प्रस्तावावर विचार केला जात आहे. त्यातच एक प्रस्ताव आयपीओचा आहे. ७६ टक्क्यांऐवजी पूर्ण १00 टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा एक प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन आहे. सरकारकडे २४ टक्के हिस्सेदारी ठेवून एअर इंडिया खरेदी करणे म्हणजे सरकारी जोखड गळ्यात अडकवून घेण्यासारखे आहे, असे खासगी कंपन्यांना वाटत असावे, असे मानले जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून एकही निविदा आली नसावी.

२00७ पासून तोट्यामध्येच

मार्च २0१७ अखेरीस एअर इंडियावर ५0 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते. त्यातील ३३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सरकार स्वत:कडे ठेवणार होते. एअर इंडियाने २00७ पासून अजिबात नफा कमावलेला नाही. सरकारच्या मदतीवरच ही कंपनी सुरू आहे.