नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहने आणि एनर्जी स्टोरेजला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय बॅटरी पॉलिसी (National Battery Policy) तयार करत आहे. 'CNBC आवाज'ला सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या पॉलिसीला लवकरच मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळात पाठवले जाणार आहे. तसेच, या पॉलिसीमध्ये भारतातील लिथियम आयनच्या व्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या अॅडव्हान्स केमिस्टी सेलच्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी गीगा फॅक्टरीज तयार करण्यासाठी इंन्सेटिव्ह दिला जाणार आहे.
सरकारच्या या इंन्सेटिव्ह पॉलिसीमुळे बॅटरी तयार करणारी दक्षिण कोरियाच्या एलजी केमिकल आणि जपानच्या पॅनासोनिक कॉर्पला फायदा होऊ शकतो. याशिवाय, भारतातील इलेक्ट्रिक वाहने बनवणाऱ्या कंपन्या टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा यांनाही लाभ मिळणार आहे.
लवकरच येणार बॅटरी पॉलिसी
लिथियम आयनसह सर्व अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरीला चालना देण्यासाठी पॉलिसी येत आहे. ही पॉलिसी लागू करण्याची जवाबदारी अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे असणार आहे. तेलावरील निर्भरता कमी करण्यासाठी व प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार कित्येक पावले उचलत आहे. यात इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याचाही समावेश आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि चार्जिंग स्टेशन यासारख्या पायाभूत सुविधांवर गुंतवणूक केली जात नाही. जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात केवळ ३४०० इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली आहे. या कालावधीत १७ लाख पारंपारिक प्रवासी गाड्यांची विक्री झाली आहे.
खर्च होणार ७१ हजार कोटी
राष्ट्रीय बॅटरी पॉलिसीअंतर्गत दहा वर्षांत ७१,००० कोटी खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. सन २०३० पर्यंत ६०९ GW एनर्जी स्टोरेजची गरज अपेक्षित आहेत. २०२५ पर्यंत ५० GW एनर्जी स्टोरेजची क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. बॅटरी गीगा फॅक्टरीजला पायाभूत सुविधा इंन्सेटिव्हचा प्रस्ताव दिला जाणार आहे. बॅटरीवर २० टक्के रोख अनुदान प्रस्तावित आहे. बॅटरी पॉलिसीची कॅबिनेट नोट तयार आहे.
अर्थव्यवस्थेला होणार फायदा
वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या मते, केंद्र सरकारच्या थिंक टँक नीती आयोगाने बॅटरी निर्माता कंपन्यांना इंन्सेटिव्ह देण्याबाबत प्रस्ताव तयार केला आहे. प्रस्तावानुसार, जर इलेक्ट्रिक वाहने मोठ्या प्रमाणात वापरली गेली तर २०३० पर्यंत तेल आयात बिलात ४० अब्ज डॉलर्स जवळपास २.९४ लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल.