साखर उद्योगाच्या मागण्यांसाठी केंद्र सरकारला साकडे

केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी साखर उद्योगाच्या विविध समस्या मांडण्यासाठी माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल फेडरेशन आॅफ को आॅपरेटिव शुगर फॅक्टरीज

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी साखर उद्योगाच्या विविध समस्या मांडण्यासाठी माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल फेडरेशन आॅफ को आॅपरेटिव शुगर फॅक्टरीज, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ व गुजरात सहकारी खांडसरी उद्योगाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री अरुण जेटलींची भेट घेतली. शिष्टमंडळाने केलेल्या विविध मागण्यांचा अर्थसंकल्प तयार करताना सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी त्यांना दिले.
शिष्टमंडळात शुगर फेडरेशनचे दिलीप वळसे पाटील, साखर संघाचे शिवाजीराव नागवडे, जयप्रकाश साळुंके दांडेगावकर, गुजरात खांडसरी उद्योगाचे मानसिंहभाई पटेल व अन्य पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. नियोजित जीएसटीच्या अंमलबजावणीत साखरेवर ६ टक्के कर आकारावा, साखर कारखाने व ऊ स उत्पादनाच्या विविध कर्जांची (व्याजदर सवलतीच्या ३ वर्षांसह) आगामी १0 ते १२ वर्षांसाठी कर्ज पुनर्रचना करणे, साखर कारखान्यांची गळित हंगामपूर्व कर्जमर्यादा वाढवणे, पीक कर्ज योजनेत ऊ स उत्पादनाचा समावेश करणे, इथेनॉलवरील एक्साइज ड्युटी माफ करणे या महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश होता.
भारतात साखर उद्योग हा ५0 लाख ऊ स उपादकांना, तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या ७.५ टक्के ग्रामीण लोकसंख्येला रोजगार पुरवणारादुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा उद्योग आहे. ऊ स उत्पादनापासून साखर निर्यातीपर्यंत सर्वच गोष्टी केंद्र वा राज्याच्या नियंत्रणाखाली आहेत. साखरेचा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात समावेश आहे, या बाबी लक्षात घेता देशात डाळी, तांदूळ इत्यादी वस्तूप्रमाणेच जीएसटीच्या ६ टक्के कर प्रवर्गात साखरेचाही समावेश करावा.
इंधनात वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलला जीएसटीतून करमुक्त करावे तसेच मोलॅसिसला १२ टक्के जीएसटी लावला जावा अशी प्रमुख मागणी आहे.