विलीनीकरणाद्वारे मोठ्या बँका बनवण्याचा सरकारचा इरादा

सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांचे विलीनीकरण करून ४ ते ५ मोठ्या सरकारी बँका बनविण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या प्रक्रियेनुसार प्रारंभी सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण होईल.

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांचे विलीनीकरण करून ४ ते ५ मोठ्या सरकारी बँका बनविण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या प्रक्रियेनुसार प्रारंभी सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण होईल.
वित्तमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. सरकार आयडीबीआय बँकेतील आपली हिस्सेदारी ८० टक्क्यांवरून घटवून ६० टक्के करू इच्छिते. हिस्सेदारीची विक्री क्यूआयपीद्वारे झाली, तर सरकारची हिस्सेदारी कमी होईल, असे सांगून हा अधिकारी म्हणाला की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणानंतर ४-५ मोठ्या सरकारी बँका अस्तित्वात येतील. सरकारच्या योजनेनुसार प्रारंभी सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण केले जाणार आहे. अन्य बँकांबाबतचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाणार आहे. सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण चालू वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होईल. गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विलीनीकरणास मंजुरी दिली होती.
हा अधिकारी म्हणाला की, विलीनीकरणापूर्वी कामगार संघटनांसोबत सहमती केली जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या बँकांत भारतीय स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि बँक आॅफ इंडिया यांचा समावेश आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात याबाबत संकेत दिले होते. सरकारी क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची रूपरेखा सरकारने तयार केली आहे, असे त्यांनी सांगितले होते. या बँकांना चालू वित्तीय वर्षात २५ हजार कोटी रुपये भांडवल मिळण्याची आशा आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्गठनासाठी ‘इंद्रधनुष’ योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार चार वर्षांत या बँकांत ७० हजार कोटी रुपये भांडवल ओतले जाणार आहे.
त्याचवेळी या बँकांना जागतिक जोखीम नियमासाठी भांडवलाची पूर्तता करण्यासाठी बाजारातून १.१ लाख कोटी रुपये जमा करावे लागतील.
सरकारच्या रूपरेषेनुसार गेल्या वित्तीय वर्षात या बँकांना २५ हजार कोटी रुपये भांडवल मिळाले होते.
या वित्त वर्षातही तेवढीच रक्कम टाकली जाईल. योजनेनुसार २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मध्ये या बँकांत १०,००० कोटी गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. आवश्यकता पडल्यास सरकारी बँकांना आणखी भांडवल दिले जाऊ शकते, असे सरकारने म्हटले आहे.