केंद्र सरकार शैक्षणिक कर्जामध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत असून सरकार आता शैक्षणिक कर्ज मर्यादा ७.५ लाखावरुन १० लाख करणार आहे. त्यामुळे याचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज काढण्यासाठी आता हमीची आवश्यक्ता नाही. गेल्या काही दिवसापासून या कर्जा संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने या कर्जामधील काही नियम शिथील केले आहेत.
सध्या सरकारच्या क्रेडिट गॅरंटी फंडात ७.५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे. बँक विद्यार्थ्यांकडून ७.५ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी कोणत्याही सुरक्षा किंवा तारणाची मागणी करत नाही. त्यामुळे कर्ज मिळणे सोपे होते. सरकार हा कर्ज हमी निधी ७.५ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करणार आहे. तसेच कर्ज लवकर मिळत नाही, असं विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी होत्या. यावरही सरकारने बँकांना सूचना दिल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाने शिक्षण मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे. यामध्ये शैक्षणिक कर्जाची हमी मर्यादा ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा विचार केला जात आहे. या निर्णयामुळे देशातील अनेक भागात कर्ज मर्यादा वाढणार आहे. हा नियम पूर्णपणे सरकारी योजनेत मिळालेल्या कर्जाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये सरकार विद्यार्थ्यांना कर्ज देते.
हमीशिवाय मिळणार कर्ज
वित्तीय सेवा विभाग संपार्श्विक मुक्त शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करत आहे, आणि त्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे. जर हा नवा अध्यादेश लागू झाला तर कोणत्याही हमीशिवाय विद्यार्थ्यांना १० लाख किंवा त्याहून अधिक कर्ज मिळू शकते.
या अगोदर सरकारी बँका अल्प प्रमाणात शैक्षणिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात अशा तक्रारी होत्या. आता सरकारने बँकांना कर् लगेच देण्याचे आदेश दिले आहे. कर्जाची हमी मर्यादाही वाढवण्याची तयारी सुरू आहे.