नई दिल्ली. नोकरदार वर्गासाठी महत्त्वाची माहिती आहे. कर्मचारीभविष्य निर्वाह निधीच्या (EPF) नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने नवीन आयकर नियमांना (Income Tax Rules) अधिसूचित केले आहेत. त्याअंतर्गत सध्याची भविष्य निर्वाह निधी खाती (PF Accounts) दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभागली जातील.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) ज्या आयकर नियमांना अधिसूचित केले आहेत, त्यामध्ये भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (PF) जमा केलेल्या व्याज उत्पन्नावर निश्चित मर्यादेसह कर आकारला जाईल.
एका वर्षात पीएफ खात्यांमध्ये अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदान असणाऱ्यांना हा नियम लागू होईल. सीबीडीटीनुसार, नवीन नियम लागू करण्यासाठी सध्याच्या पीएफ खात्यांची दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभागणी केली जाईल.
काय आहे नवीन नियम?
नवीन नियमांनुसार, करपात्र नसलेल्या पीएफ योगदानात यावर्षी मार्चचा बॅलन्स आणि व्यक्तीकडून २०२१-२२ आणि मागील वर्षांत केलेले योगदान असेल, जे करपात्र योगदान खात्यात समाविष्ट केलेले नाही आणि जे मर्यादेत आहेत. मर्यादेपेक्षा जास्त ठेव करपात्र योगदान खात्यात असेल आणि त्यावरील व्याजावर कर आकारला जाईल. पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून नवीन नियम लागू होतील.
करमुक्त व्याज मर्यादा २.५ लाख रुपये निश्चित
सरकारच्या अंदाजानुसार, जवळपास १, २३, ००० अधिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यांमधील करमुक्त व्याजातून ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भविष्य निर्वाह निधीच्या योगदानावरील करमुक्त व्याजमर्यादा अडीच लाख रुपये निश्चित केली होती. जर एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यात नियोक्त्याचे योगदान नसेल तर त्याच्यासाठी ही मर्यादा ५ लाख रुपये असेल.