E-Commerce Ban on Flash Sale : जर तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंगचे चाहते असाल तर ही बातमी नक्कीच तुमच्यासाठी आहे. सरकार ऑनलाईन शॉपिंगच्या बाबतीत काही नियम बदलण्याच्या तयारीत आहे. ऑनलाईन रिटेलरद्वारे आपली स्थिती भक्कम करण्याची आणि मोठ्या प्रमाणात सूट देण्याची तक्रार अनेकदा छोट्या व्यवसायिकांकडून करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत Amazon आणि Flipkart सारख्या ई कॉमर्स मार्केटप्लेसबाबत सरकार कडक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.
कंझ्युमर्स अफेअर्स मिनिस्ट्रीद्वारे (consumer affairs ministry) प्रस्ताविक ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम २०२० {Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020} नुसार, सरकार फ्लॅश सेलवर मर्यादा घालण्याच्या तयारीत आहे. परंतु पारंपारिकरित्या केल्या जाणाऱ्या विक्रीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यात येणार नाही. केवळ विशिष्ट प्रकारच्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी केली जाणारी विक्री किंवा सातत्यानं आयोजित करण्यात येणारे फ्लॅश सेल किंमतींमध्ये वाढ करतात. त्यामुळे सर्वांसाठी समान संधी देणारं प्लॅटफॉर्मही रोखलं जातं, त्याची परवानगी दिली जाणार नसल्याचं यात सांगण्यात आलं आहे.
प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमांच्या बदलांनुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी एका प्रमुख अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागणार आहे. याशिवाय कंपन्यांना एक निवासी तक्रार अधिकारीही (resident grievance officer) नियुक्त करावा लागणार. तो अधिकारी भारताचा रहिवासी असणं आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त नोडल अधिकारीही सोबत ठेवणं आवश्यक आहे.
स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीला प्राधान्य देणं, ई रिटेलर्सचा उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाकडे (Department for Promotion of Industry and Internal Trade -DPIIT) अनिवार्य रजिस्ट्रेशनसारख्या नियमांचा समावेश आहे. ग्राहकांप्रती कंपन्यांनी उत्तर देणं आणि नियामकीय व्यवस्था अधिक कठोर करणं हा यामागील केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. इंडस्ट्री बॉडिज आणि ई-कॉमर्स फर्म आपल्या सूचना आणि निवेदन ६ जुलै पर्यंत पाठवू शकतात, असंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.