नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central government) आधार कार्डसंदर्भात (Aadhaar card) मोठा निर्णय घेतला आहे. काही कामांसाठी सरकारने अनिवार्य नियमांमधून आधार कार्ड हटविले आहे. पेन्शनधारकांना जिवंत असल्याचा पुरावा देण्यासाठी आधार कार्ड दाखविणे यापुढे बंधनकारक राहणार नाही. तसेच, मेसेजिंग सोल्यूशन अ‍ॅप ‘संदेश’ (Sandes) आणि सरकारी कार्यालयांच्या बायोमॅट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टममध्येही आधार नंबरची अनिवार्यता दूर केली गेली आहे. (gov new rule aadhaar card not mandatory for jeevan pramaan sandes app and attendance system)
बदलला हा नियम...
आता या नवीन नियमांनुसार, आता डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आधार ऐच्छिक करण्यात आले आहे. म्हणजेच, जर कोणत्याही पेन्शनधारकांना हवे असल्यास आधारबद्दल माहिती देऊ शकतात किंवा जर त्यांना नको असतील तर ते देणार नाहीत. हा नियम ऐच्छिक असल्याने पेन्शनधारकांची मोठी समस्या सुटली आहे.
दरम्यान, पेन्शनधारकांना प्रत्येक वर्षाच्या सुरूवातीला Life Certificate साठी धावपळ करावी लागते. ज्यावेळी पेन्शनधारकांच्या आधार कार्डमध्ये दिलेली बायोमेट्रिक माहिती अपडेट होत नाही किंवा इतर काही तांत्रिक समस्या उद्भवतात. त्यावेळी हे अधिकच कठीण होते. मात्र, आता पेन्शनधारकांना यातून बराच दिलासा मिळणार आहे.
(तुमचं रेशन कार्ड तर रद्द झालेलं नाही ना? 'असे' करा आधारशी लिंक आणि तपासून घ्या)
Sandes अॅपसाठी आधार कार्डची गरज नाही
सरकारी ऑफिसमध्ये हजेरी लावण्यासाछी अनिवार्य करण्यात आलेल्या Sandes अॅपसाठी सुद्धा आधार व्हेरिफिकेशनला अनिवार्यमधून हटवून ऐच्छिक करण्यात आले आहे. Sandes इन्स्टंट मेसेजिंग सोल्यूशन अ‍ॅप आहे, जे सरकारी ऑफिसमध्ये कर्मचार्‍यांच्या हजेरीसाठी तयार करण्यात आले आहे. आता सरकारी कर्मचार्‍यांना फक्त Sandes च्या माध्यमातून हजेरी लावावी लागते.
काय आहे अधिसूचना?
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने 18 मार्च रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात नमूद केले गेले आहे की, जीवन प्रमाणपत्रासाठी आधारची सत्यता ऐच्छिक आधारावर असेल आणि त्याचा वापर करणाऱ्यासंस्थांना जीवन प्रमाणपत्र देण्याचे पर्यायी मार्ग शोधले पाहिजेत. या प्रकरणात एनआयसीला आधार कायदा 2016, आधार नियमन 2016 आणि कार्यालय ज्ञापन व परिपत्रके आणि वेळोवेळी यूआयडीएआयने (UIDAI) जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल.