आता पाच नव्हे तर, वर्षभराच्या नोकरीनंतर मिळणार ग्रॅच्युएटी ?

सरकार लवकरच सोशल सिक्युरिटी कोडमध्ये बदल करणार आहे.

नवी दिल्लीः केंद्रातलं मोदी सरकार लवकरच सोशल सिक्युरिटी कोडमध्ये बदल करणार आहे. ग्रॅच्युएटी मिळण्याच्या नियमांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. या नव्या प्रस्तावित बदलांतर्गत कोणत्याही कर्मचाऱ्यानं एखाद्या कंपनीत वर्षभर काम केल्यास त्याला ग्रॅच्युएटी मिळवण्यासाठी हक्क सांगता येणार आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्यानं संस्थेत लागोपाठ पाच वर्षं नोकरी केल्यानंतर त्याला ग्रॅच्युएटी मिळण्याचा अधिकारही प्राप्त होतो. त्यानंतर त्यानं नोकरी सोडली तरी त्याला कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजने(ईपीएस)अंतर्गत सरकारकडून 1.16 टक्के भागीदारी मिळते.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार सोशल सिक्युरिटी कोडशी संबंधित विधेयक सादर करणार आहे. विधेयक सादर होण्यापूर्वीच त्यात अनेक बदल करण्यात येणार आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, आम्ही सोशल सिक्युरिटी कोड विधेयकाशी संबंधित प्रकरणात अनेक लोक आणि संघटनांशी चर्चा केलेली आहे. त्यांचा सल्ला आणि मागण्यांकडे विशेष लक्ष देऊन या विधेयकात बदल केलेले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघाचे महासचिव विरजेश उपाध्याय म्हणाले, सरकारनं जे सोशल सिक्युरिटी कोड तयार केलेलं आहे. त्यात अनेक गोष्टी मजुरांच्या विरोधातल्या आहेत. सरकारनं ग्रॅच्युएटीची पात्रता पाच वर्षांहून कमी करून एक वर्षावर आणावी, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे. कारण अनेक संघटनांचे 80 टक्के कर्मचारी हे कंत्राटी आहेत. 

NPSला पूर्णतः संपवणार सरकार
सरकारनं ईपीएसमध्ये 1.16 टक्के भागीदारी परत घेतलेली आहे. तसेच सरकार एनपीएसला एक प्रकारे संपवण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्याऐवजी नवी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विचाराधीन आहे. पण ते संयुक्तिक नाही. सरकारला या गोष्टींकडे लक्ष द्यावं लागणार आहे. सरकारनं घाईघाईत सोशल सिक्युरिटी कोड लागू करू नये, असाही सल्ला कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. 

80 टक्के असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या अस्थिर
90 टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. तर 80 टक्के कर्मचारी हे कंत्राटी असतात. त्यांची नोकरी कायमस्वरूपीची नसते. सोशल सिक्युरिटी कोड लागू केल्यास जास्त करून कर्मचाऱ्यांसाठी ते योग्य नाही.