नवी दिल्लीः केंद्र सरकार आता आणखी एका सरकारी कंपनीचं खासगीकरण करणार आहे. एअर इंडिया, बीपीसीएल, भेलनंतर आता सरकार भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड(सेल)मधली भागीदारी विकणार आहे. या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला 1 हजार कोटी रुपयांचा फायदा मिळण्याची आशा आहे. ही विक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस)च्या माध्यमातून केली जाणार आहे. या प्रक्रियेंतर्गत सरकारी कंपनीतील प्रमोटर्स स्वतःची भागीदारी सहजरीत्या गुंतवणूकदारांना विकू शकतात. ज्यात पारदर्शकतेवर विशेष लक्ष दिलं जातं.गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागा(दीपम)च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, स्टील मंत्रालय या निर्गुंतवणुकीसाठी सिंगापूर आणि हाँगकाँगमध्ये रोड शो करण्यासाठी तयार आहे. सेलमध्ये सरकारची 75 टक्के भागीदारी आहे. सरकार देशातील दुसरी सर्वात मोठी पेट्रोलियम कंपनी असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)चंही खासगीकरण करणार आहे. तसेच अर्थसंकल्प 2020मध्येही केंद्र सरकार भारतीय जीवन विमा निगम (एलआयसी)मधली भागीदारी विकणार आहे. सरकारनं निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 1.05 लाख कोटी रुपये मिळवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. परंतु हे लक्ष्य पूर्ण होण्याची सूतराम शक्यता नाही. अर्थसंकल्प 2020दरम्यान यात सुधारणा करून 65 हजार कोटी रुपये कमावण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. सद्यस्थितीत सरकारनं 35 हजार कोटी रुपये जमवलेले आहेत. आर्थिक वर्ष 2020मध्ये 2.1 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचं सरकारचं टार्गेट आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आयपीओच्या माध्यमातून भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या LICची भागीदारी विकण्याचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे.एलआयसीचा आयपीओ आणला जाणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं. विमा क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या एलआयसीचा आयपीओ नाही. एलआयसी सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करण्याशिवाय शेअर बाजारातही गुंतवणूक करत असते. त्यामुळे एलआयसीचा स्वतःचा आयपीओ हा फायदेशीर ठरणार आहे.
LICपाठोपाठ 'या' सरकारी कंपनीची भागीदारी विकणार मोदी सरकार, मिळवणार 1 हजार कोटी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 10, 2020 2:49 PM
केंद्र सरकार आता आणखी एका सरकारी कंपनीचं खासगीकरण करणार आहे.
ठळक मुद्दे केंद्र सरकार आता आणखी एका सरकारी कंपनीचं खासगीकरण करणार आहे. एअर इंडिया, बीपीसीएल, भेलनंतर आता सरकार भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड(सेल)मधली भागीदारी विकणार आहे. या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला 1 हजार कोटी रुपयांचा फायदा मिळण्याची आशा आहे.