सरकारची बजेटची तयारी सुरू, मोदी सरकारच्या अखेरच्या पूर्ण अर्थसंकल्पातून जनतेला असंख्य अपेक्षा

वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर २0१८-१९ वर्षाकरता मोदी सरकारचा चौथा आणि या पंचवार्षिकातला अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थ मंत्रालयातर्फे बजेट परिपत्रक पुढल्या सप्ताहात जारी होईल. त्यापाठोपाठ अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारीही सुरू होणार आहे.

- सुरेश भटेवरा  
नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर २0१८-१९ वर्षाकरता मोदी सरकारचा चौथा आणि या पंचवार्षिकातला अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थ मंत्रालयातर्फे बजेट परिपत्रक पुढल्या सप्ताहात जारी होईल. त्यापाठोपाठ अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारीही सुरू होणार आहे. मोदी सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाविषयी सर्वांनाच प्रचंड उत्सुकता आहे.
नोटाबंदीच्या फसलेल्या प्रयोगानंतर व २0१७-१८ च्या पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न जीडीपी जवळपास २ टक्क्यांनी खाली घसरल्यानंतर जनतेला मोदी सरकार कोणता आर्थिक दिलासा देते याकडे साºया जगाचे लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या लक्षवेधी योजना व कार्यक्रमांसाठी अर्थमंत्री बहुधा मजबूत आर्थिक तरतुदींची भरपूर खैरात करतील. व्यक्तिगत आयकराच्या सुटीची मर्यादा लक्षवेधी स्वरूपात वाढेल अशी प्रमुख अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर खालावलेला उत्पादन दर व बेरोजगारीचे वाढत चाललेले प्रमाण लक्षात घेता, व्यापार उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्स व कस्टम्स ड्युटीतही काही आकर्षक बदल संभवतात.
वस्तू व सेवा करातील विविध दरांचे निर्णय जीएसटी कौन्सिल करते. साहजिकच यंदाच्या अर्थसंकल्पात पूर्वीसारखा सर्व्हिस टॅक्स अथवा अबकारी करविषयक कोणताही कर प्रस्ताव नसेल. आगामी वर्ष २0१८-१९ हे निवडणुकीचे वर्ष तसेच मोदी सरकारच्या पूर्ण अर्थसंकल्पाचे अखेरचे वर्ष असल्याने अर्थमंत्री या अखेरच्या पूर्ण अर्थसंकल्पाद्वारे जनसामान्यांना कोणती भेट देतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार पुढल्या सप्ताहात अर्थ मंत्रालयातर्फे बजेट सर्क्युलर जारी केले जाईल. या सर्क्युलरनुसार निर्धारित वेळेत विशिष्ट नमुन्यातील फॉर्ममध्ये विविध मंत्रालयांना आपापल्या विभागांनी आतापर्यंत बजेटची किती रक्कम खर्च केली तसेच चालू वर्षाच्या उर्वरित कालखंडासाठी आणखी किती रकमेची गरज आहे, याचा सुधारित अंदाज आणि २0१८-१९ च्या आगामी बजेटमध्ये किती आर्थिक तरतूद मंत्रालयाला अपेक्षित आहे, यासंबंधी तपशीलवार माहिती अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवावी लागणार आहे. या महत्त्वाच्या सोपस्कारानंतर विविध मंत्रालयांच्या चालू वर्षातील आगामी काळाच्या सुधारित खर्चाबाबत अर्थ मंत्रालयातर्फे आॅक्टोबर महिन्यात विचारविनिमय होईल. भारताचा अर्थसंकल्प पूर्वी २८ फेब्रुवारीला सादर होत असे. वर्षानुवर्षे चालत आलेली ही परंपरा अर्थमंत्री जेटलींनी मोडली व गतवर्षीचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २0१७ रोजी संसदेत सादर केला. आता आगामी अर्थसंकल्पाची पुढल्या सप्ताहात सुरू होणारी प्रक्रिया थेट जानेवारी अखेरपर्यंत चालणार आहे.

परंपरागत वर्गीकरणात बदल करावा लागणार

भारतातली सर्वात मोठी कर सुधारणा जीएसटी जुलै २0१७ मध्ये लागू झाली. त्यानंतर २0१८/१९ चा अर्थसंकल्प हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. गतवर्षी म्हणजे २0१७/१८ च्या अर्थसंकल्पात करांच्या वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज हा प्रत्यक्ष करांबरोबर कस्टम्स ड्युटी, सेंट्रल एक्साइज व सर्व्हिस टॅक्सच्या अंदाजित उत्पन्नावर आधारित होता. दरम्यानच्या काळात एक्साइज ड्युटी, सर्व्हिस टॅक्स आदींचा समावेश जीएसटीत झाल्याने अर्थसंकल्पाच्या परंपरागत वर्गीकरणात बदल करावा लागणार आहे.

जीएसटीद्वारे केंद्र सरकारला नेमके किती उत्पन्न मिळते, त्याचे स्वतंत्र वर्गीकरण देशासमोर येईल जे नव्या अर्थसंकल्पाचा भाग असेल. चालू वर्षाच्या अर्थव्यवहाराचे दोन सेट अर्थसंकल्पासोबत सादर केले जातील. यापैकी पहिला सेट हा एप्रिल ते जूनच्या दरम्यान एक्साइज, कस्टम्स ड्युटी व सर्व्हिस टॅक्सच्या उत्पन्नाचा असेल तर दुसरा सेट जीएसटी लागू झाल्यानंतरच्या जुलै ते मार्च या कालावधीचा जीएसटी व कस्टम्स ड्युटीचा असेल.