व्याजदर कपात करण्यासाठी सरकारचा बँकांवर दबाव

अर्थव्यवस्थेत नरमाईचे सावट; वाहने व घरांसाठी लवकर कर्जे द्या

नवी दिल्ली : व्याजदरांत कपात करण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकांवर दबाव वाढविला आहे. वाहन आणि गृहकर्ज यांना ५९ मिनिटांत मंजुरी योजनेच्या कक्षेत आणण्यात यावे, तसेच दुचाकीसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जाचा निधी वाढविण्यात यावा, असे निर्देश वित्तमंत्रालयाने बँकांना दिले आहेत.

सध्या वाहन उद्योग मंदीच्या तडाख्यात सापडल्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर नरमाईचे सावट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी वित्तमंत्रालयाने बँकांची बैठक घेऊन देशातील पत परिस्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीत वित्तमंत्रालयाने बँकांना वरील निर्देश दिले.
केंद्र सरकारने म्हटले की, ग्राहकांना वाहन खरेदीसाठी कर्जपुरवठा करण्यास बँका बांधिल आहेत. त्यामुळे कंपन्या आणि वितरकांकडे पडून असलेले वाहनांचे साठे येत्या काही दिवसांत संपण्यास मदत होईल. ५९ मिनिटांत कर्ज मंजूर करण्याच्या योजनेचा विस्तार करण्यात येत आहे. या योजनेतील कर्ज मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये करण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढावी, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदरांत ७५ आधार अंकांची कपात केली आहे. वित्तमंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व्याजदरांचा आढावा घेण्याचे बँकांनी मान्य केले आहे.

बँकांची अडचण
सूत्रांनी सांगितले की, चालू आणि बचत खात्यावर द्याव्या लागणाºया चढ्या व्याजदराचा दर कपातीत अडथळा असल्याचे बँकांनी यावेळी सांगितले. बँकांच्या ठेवीतील यांचा वाटा सुमारे ४0 टक्के आहे. यावर केंद्र सरकारच्या वतीने दरकपातीचे निर्णय अधिक गतीने घेण्याचा आग्रह धरला. एसबीआयचे उदाहरण सरकारने बैठकीत ठेवले. एसबीआयने व्याजदरात झटपट कपात केली आहे.