संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली : साखरेवर सरकारने जवळपास पाच टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तसे झाल्यास साखर किलोमागे दोन ते तीन रुपयांनी महाग होईल. अर्थात हा प्रस्ताव यायला अजून वेळ आहे. त्याचे कारण म्हणजे हा विषय वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेकडे जाईल. परिषदेच्या बैठकीत त्यावर निर्णय होईल. सध्या तरी या परिषदेच्या बैठकीची तारीख निश्चित नाही.
देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर सगळ््या प्रकारचे कर संपवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. याच कारणामुळे साखरेवरील या कराचा प्रस्ताव अन्न मंत्रालयाकडून सरकारला पाठवण्याऐवजी जीएसटी परिषदेकडे पाठवला जाईल.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, साखरेवरील कराचा प्रस्ताव तयार करण्याचे मूळ कारण म्हणजे त्याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकºयांना व्हावा. सध्या त्यांना उसाचा भाव कमी मिळत आहे त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या त्यांना या कराद्वारे फायदा मिळवून द्यायचा प्रयत्न आहे.
बाजारातून येणारा कर कारखानदारांकडे जाईल व त्यांच्या माध्यमातून त्याचा लाभ शेतकºयांना करून दिला जाईल.
अंदाज असा आहे की जर जीएसटी परिषदेने असा कर लावला तर साखर कारखानदारांकडे अतिरिक्त किमान १० ते १२ कोटी रूपये उपलब्ध होतील. त्यातून ते वाढलेला पैसा शेतकºयांना देतील.
साखरेवर पाच टक्के कराचा सरकारचा प्रस्ताव
साखरेवर सरकारने जवळपास पाच टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तसे झाल्यास साखर किलोमागे दोन ते तीन रुपयांनी महाग होईल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 29, 2018 05:01 AM2018-03-29T05:01:36+5:302018-03-29T05:01:36+5:30