सुरेश भटेवरा नवी दिल्ली : देशातला आणि परदेशातला काळा पैसा खणून काढण्याची गर्जना करीत मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा प्रमुख उद्देशही मुख्यत्वे तोच आहे, असे पंतप्रधानांनी देशाला सांगितले. प्रत्यक्षात काळ्या पैशांबाबत तपासाद्वारे शोधून काढलेल्या अद्ययावत माहितीच्या तीन फायलींवर चौकशीची कार्यवाही अत्यंत मंदगतीने चालू आहे. हे सत्य आरटीआय कायद्याखाली केलेल्या एका अर्जाला अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरातून सामोरे आले आहे.डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने देशातल्या व परदेशातल्या काळ्या पैशांची सखोल माहिती तयार करण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी दिल्लीतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ पब्लिक फायनान्स अ‍ॅण्ड पॉलिसी, (एनआयपीएफपी), नॅशनल कौन्सिल आॅफ आॅफ अ‍ॅप्लाइड रिसर्च (एनसीएईआर) व फरिदाबादच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ फायनान्शिअल मॅनेजमेंट (एनआयएफएम) या तीन संस्थांकडे सोपवले होते. त्या संशोधनातून ज्या तीन फायली तयार झाल्या त्यात देशात व परदेशात काळा पैसा किती त्याचा सविस्तर आकडेवारीसह उल्लेख आहे. ज्या बाबी सरकारसमोर आल्या, तो एनआयपीएफपीचा अहवाल ३0 डिसेंबर २0१३ रोजी, एनसीएईआरचा अहवाल १८ जुलै २0१४ रोजी व एनआयएफएमचा अहवाल २१ आॅगस्ट २0१४ रोजी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला मिळाला. मे २0१४मध्ये केंद्रात सत्ताबदल झाला व मोदी सरकार सत्तेवर आले. मोदी सरकारच्या ताब्यात पहिल्या दिवसापासून या तीन फायली व शोधनाचे अहवाल आहेत. मात्र तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. उलटपक्षी अद्याप त्यांची चौकशी सुरू आहे, चौकशीची सद्य:स्थिती काय, याचे उत्तर देता येणार नाही, असे ठोकळेबाज उत्तर अर्थ मंत्रालयाने आरटीआय अर्जाला दिले आहे.>उत्तर देणे बंधनकारक नाहीआरटीआय अर्जाला उत्तर देताना अर्थ मंत्रालयाने असा पवित्रा घेतला की ज्या तीन फायलींमधील माहितीची सद्य:स्थिती अर्जदाराने विचारली आहे, त्यांची चौकशी सुरू आहे. संसदेच्या पटलावरही ही माहिती अद्याप ठेवली नाही. त्यामुळे आरटीआय कायदा २00५च्या कलम ८(१) (सी) नुसार अर्जदाराला चौकशीच्या सद्य:स्थितीबाबत उत्तरदेणे बंधनकारक नाही.
काळ्या पैशांची चौकशी मंदगतीने, यूपीएच्या काळातील ३ फायलींची माहिती देण्यास सरकारचा नकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 22, 2017 1:06 AM