नवी दिल्ली : अडकून पडलेले लाखो गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार निधी देणार आहे. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल.
अडकलेल्या घरबांधणी प्रकल्पामुळे घर खरेदीदारांची ससेहोलपट होते. अनेक घर खरेदीदारांना पैसे भरूनही घरे मिळालेली नाहीत. या लोकांना घरभाडे आणि घराच्या कर्जाचा हप्ता असा दुहेरी भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. अशा प्रकल्पांसाठी केंद्राने अलीकडेच रिझर्व्ह बँक व बँकांची बैठक घेतली. अनेक बँकांनी अशा मालमत्तांवरील आपला पहिला हक्क सोडण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प नव्या विकासकांना हस्तांतरित करणे सुलभ होईल तसेच विकासकांना दिलेल्या पैशांचीही वसुली होईल.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी स्वामीह-२ योजनेला आणखी निधी देण्याचा विचार सरकार करीत आहे. त्यासाठी हितधारक, बँका आणि नियामक यांच्याशी चर्चा करीत आहे.
४.८० लाख गृहनिर्माण प्रकल्प बांधकामांच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत अडकून पडले.४.४८ लाख कोटी रुपये या प्रकल्पांत अडकले आहेत. यातील ७७% प्रकल्प दिल्ली-एनसीआर आणि मुंबईमधील आहेत.
किती प्रकल्प अडकले? दिल्ली-एनसीआर २,४०,६१०मुंबई महानगर क्षेत्र १,२८,८७०पुणे ४४,२५०बंगळुरू २६,०३०कोलकाता २३,५४०हैदराबाद ११,४५०चेन्नई ५,१९०स्रोत : ॲनारॉक, २०२२ पर्यंतचे आकडे