नवी दिल्ली : गेल्या १० वर्षांत आयकर भरणाऱ्यांची संख्या दुपटीहून अधिक वाढली आहे. त्यामुळे झालेले प्रत्यक्ष करसंकलनाही दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढले आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) दिलेल्या माहितीवरून सरकारी कमाईत चांगलीच भर पडल्याचे दिसत आहे.
मागील १० वर्षांत आयकर विवरण पत्रे (आयटीआर) दाखल करणाऱ्या करदात्यांची संख्या दुपटीहून अधिक वढली आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात आयटीआर दाखल करणाऱ्यांची संख्या ३.८ कोटी इतकी होती. हीच संख्या २०२३ मध्ये ७.७८ कोटींवर पोहोचली आहे. आयटीआर भरणाऱ्यांमध्ये १०४.१ टक्के वाढ दिसून आली आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात झालेले शुद्ध करसंकलन ६,३८,५९६ कोटी इतके होते. २०२२-२३ मध्ये यात तब्बल १६०.५२ टक्के वाढ होऊन प्रत्यक्ष करसंकलन १६,६३,८६८ कोटींच्या घरात गेले आहे.
१८.२३ लाख कोटींचे शुद्ध करसंकलनाचे उद्दिष्ट
सरकारने चालू आर्थिक वर्षात १८.२३ लाख कोटी इतके शुद्ध करसंकलनाचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यात ९.७५ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी हे उद्दिष्ट १६.६१ लाख कोटी इतके होते. २०२३ मध्याेएकूण शुद्ध करसंकलन १९,७२,२४८ कोटी इतके झाले. २०१४ मध्ये झालेले एकूण शुद्ध करसंकलन ७,२१,६०४ कोटी रुपये इतके होते.
‘महागाई नसेल, वेगाने होईल विकास’
वित्त वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर ६.९ टक्के राहील, असा अंदाज रॉयटर्सच्या नव्या सर्वेक्षणात व्यक्त केला आहे. १० ते २३ जानेवारी यादरम्यान, रॉयटर्सने ५४ अर्थतज्ज्ञांची मते जाणून घेऊन हे सर्वेक्षण केले. डिसेंबरमधील सर्वेक्षणात भारताचा वृद्धी दर ६.७ टक्के अनुमानित करण्यात आला. सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, पुढील वर्षी म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये वृद्धी दर ६.३ टक्के राहील. यंदा भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून कायम राहणार आहे. मजबूत सरकारी खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत राहील. महागाई आता पुन्हा वाढण्याची शक्यता नाही, असे रॉटर्सच्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.