ऐन सणासुदीच्या काळात केंद्रातील मोदी सरकारने गरिबीच्या ताटात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या डाळींबाबत मोठा दिलासा देण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्र सरकारने डाळ आणि कांदा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. दिवाळीत खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले की, केंद्र सरकारने डाळींच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी मोठं पाऊल उचलले आहे.
बाजारभावापेक्षा किलोमागे 8 रुपयांनी स्वस्त असलेली डाळ राज्यांना दिली जात असल्याचे सरकारने म्हटलं आहे. सध्या सरकारकडे 43 लाख टन डाळींचा साठा आहे. सणांच्या आधीही सरकारने राज्यांना परवडणाऱ्या दरात डाळ उपलब्ध करून दिली होती. केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्यांना 88000 टन डाळींचा पुरवठा केला आहे. दिवाळीला भाव वाढणार नाहीत, असा विश्वास सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. तसेच सरकार किलोमागे आठ रुपये कमी या दराने डाळ विकतं आहे.
डाळ केली जाते आयात
डाळींच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने डाळींच्या एमएसपीमध्ये सर्वाधिक वाढ केली आहे. मसूरच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. आता मसूरचा एमएसपी 5500 रुपये प्रति क्विंटलवरून 6000 रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2022-26 या कालावधीत प्रत्येक आर्थिक वर्षात म्यानमारमधून 2,50,000 मेट्रिक टन उडीद आणि 1,00,000 मेट्रिक टन तूर आयात केली जाईल. भारत पुढील पाच आर्थिक वर्षांत मलावीतून 50,000 मेट्रिक टन तूर आयात करेल.
"सणासुदीला बाजारात कांद्याचा तुटवडा भासणार नाही"
सरकारने 2022-26 या कालावधीत खासगी व्यापाराद्वारे मोझांबिकमधून दरवर्षी 2,00,000 मेट्रिक टन तूर डाळ आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारही पावले उचलत असल्याचे ग्राहक मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. यासोबतच सणासुदीला बाजारात कांद्याचा तुटवडा भासणार नाही याची काळजी सरकार घेणार आहे. यासाठी सरकार बफर स्टॉकमधून कांदे देऊ शकतं. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.