नवी दिल्ली : ‘जीएसटी’ने त्रस्त व्यापारी, महागाई व मंदावलेली अर्थव्यवस्था यांमुळे सर्वसामान्याचा संतापाचा पारा चढत असताना तसेच विरोधी पक्षांच्या टीकेसोबतच स्वपक्षीयांमधील अस्वस्थता वाढत असताना काही तातडीने करण्याची निकड सरकारला जाणवली आहे. याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, वित्तमंत्री अरुण जेटली व भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांच्यात झालेल्या बैठकीतून मिळाले आहेत. शुक्रवारी काही तरी मोठ्या घोषणेची अपेक्षा केली जात आहे.
विशेष म्हणजे अमित शहा यांना केरळ दौरा अर्धवट सोडून बैठकीसाठी बोलाविले गेले, हेही याच निकडीचे द्योतक मानले जात आहे. बैठकीत काय चर्चा झाली हे समजले नाही. पण शुक्रवारी होणाºया ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या नियोजित बैठकीपूर्वी ही बैठक घेतली गेली यावरून ‘जीएसटी’चा त्रास कमी करण्यासंबंधी त्यात महत्त्वाचे निर्णय झाले असावेत, असे सूत्रांना वाटते. पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेशही जीएसटीमध्ये केला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मोदी यांनीही बुधवारी ‘जीएसटी’मुळे होणारा त्रास कमी व्हावा यासाठी सुधारणा करण्याचे संकेत दिले होते. महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनीही ‘जीएसटी’मध्ये सुसंगतता आणण्याचे संकेत दिले होते. शुक्रवारच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीला राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार प्रकृतीच्या कारणाने उपस्थित राहू शकणार नाहीत. वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार उद्या केरळला जात आहेत.