नवी दिल्ली : लडाखमधील सीमेवरून भारत आणि चीन यांच्या समेट झाल्यानंतर सरकारने आता नरमाईची भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे. कारण चीनमधील सुमारे ४५ कंपन्यांना भारतातव्यवसाय करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होऊ शकतो, असे म्हटले जात आहे. (government sources clarified that 45 chinese investment proposals to be cleared)
चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणूक मंजुरीबाबत केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या महिन्यात बिगर चिनी कंपन्यांच्या प्रतीक्षित गुंतवणुकीला मंजुरी मिळाल्यानंतर चीनच्या जवळपास ४५ कंपन्यांचा भारतातील व्यवसायाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; यावर्षी होणार जबरदस्त वेतन वाढ, सर्वेक्षणातून खुलासा
भारताची चीनमधील निर्यात वाढली
सन २०२० मध्ये भारतातून चीनमध्ये होणारी निर्यात तब्बल १६.१५ टक्क्यांची वाढली असून, ती आता २०.८७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. सन २०१९ मध्ये हा आकडा १७.९ अब्ज डॉलरवर होता. लोखंड, अॅल्युमिनियम आणि तांबे यांच्या निर्यातीत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातून सोयाबीन तेल आणि वनस्पती तेलांच्या निर्यातीत उल्लेखनीय वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.
सकारात्मक संदेश
भारतातून चीनमध्ये वाढलेली निर्यात ही सकारात्मक संकेत देत आहे. या आकड्यांमुळे भारतीय कंपन्यांच्या स्पर्धात्मक क्षमता सिद्ध होते. काही क्षेत्रातील चीनची आयात कमी झाल्यामुळे भारतातील उद्योगांना प्रोत्साहन आणि अधिक चालना मिळू शकेल, असे मत भारतीय निर्यात महासंघाचे अध्यक्ष एस. के. सराफ यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणूक मंजुरीची चर्चा सुरू झाली आहे. चीनबरोबर झालेल्या लष्करी आणि राजकीय संघर्षांनंतर भारताने घातलेल्या अनेक निर्बंधांमध्ये चिनी कंपन्यांच्या भारतातील व्यवसाय गुंतवणुकीचे प्रस्ताव ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले होते.