नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार लाखो ग्राहकांनी स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान स्वत:हून सोडून दिल्याने व हे अनुदान ग्राहकांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याची ‘डीबीटी’ योजना राबविल्याने गेल्या दोन वर्षांत या अनुदानापोटी होणाऱ्या खर्चात २२ हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा सरकारचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा निष्कर्ष नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) काढला असल्याचे वृत्त आहे.ग्राहकांनी गॅसचे अनुदान स्वत:हून सोडून देण्याची ‘गिव्ह इट अप’ योजना व अनुदान थेट बँकेत जमा करण्याची ‘डीबीटी’ योजना यशस्वी झाल्याचा डंका मोदी सरकारकडून प्रसिद्धी माध्यमांतून जाहिराती देऊन पिटला गेला. पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अनुदानातील या बचतीचा आकडा अनेक वेळा सांगितला. स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनीही गेल्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाखेरीज परदेशांतही अनेक ठिकाणी केलेल्या भाषणांमध्ये आपल्या सरकारच्या यशाच्या पाढयांमध्ये याचा आवर्जून उल्लेख केला होता.परंतु सरकारकडून केला जाणारा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे ‘कॅग’ला आढळून आल्याचे वृत्त बुधवारी एका प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले. संसदेत लवकरच सादर होणार असलेल्या ‘कॅग’ अहवालाविषयी विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हे वृत्त दिले गेले होते. यानुसार ‘कॅग’चे असे म्हणणे आहे की, ‘गिव्ह इट अप’ व ‘डीबीटी’ मुळे अनुदानात जेमतेम दोन हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. बाकीची सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची बचत आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती कमी झाल्याने झाली. गॅसची किंमतच कमी झाल्यावर त्यातील अनुदानाचा हिस्सा कमी होणे हेही स्वाभाविक आहे. यासाठी सरकारला स्वत:हून काही करावे लागले नाही.शिवाय अनुदानाचा एकूण खर्च आणि त्यात झालेली बचत याचा हिशेब करण्याच्या सरकारच्या पद्धतीत दोष असल्याचेही ‘कॅग’चे म्हणणे आहे. घरगुती वापरासाठीचे गॅस सिलिंडर धंद्यासाठी वापरले जाणे व धंद्यासाठीचे महाग सिलिंडर घरात वापरले जाणे असे अनेक ग्राहक करत असल्याने त्यांच्या अनुदानाचे गणित वस्तुस्थितीला धरून होत नाही.या बातमीवर सरकारच्या वतीने दिवसभरात कोणतीही प्रतिक्रिया दिली गेली नाही. परंतु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी टष्ट्वीटरवर प्रतिक्रिया टाकून सरकारवर खरपूस टीका केली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>केंद्र सरकारच्या १४७ योजनांचा आता थेट लाभ मिळणारकेंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत थेट लाभ देणाऱ्या योजनांची संख्या (डीबीटी) पुढील मार्चपर्यंत दुप्पट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सद्या अशा योजनांची संख्या ७४ आहे. डीबीटीची राष्ट्रीय परिषद २२ जुलै रोजी होत आहे. यातही महत्वाच्या विषयांवर उहापोह होईल. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान कार्यालय या योजनांवर विशेष अभ्यास करत आहे. मार्च २०१७ पर्यंत या योजनांना मूर्त स्वरुप मिळू शकेल. पंतप्रधानांनी अलिकडेच सांगितलेले आहे की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजनेमुळे २८ हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आगामी काळात बचतीचा हा आकडा एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचू शकतो. डीबीटीची यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक राज्यांना सूचित केले आहे. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आंतरराज्य परिषदेतही अनेक राज्यांनी डीबीटी योजनेची स्तुती केली आहे. यात ओडिशासारख्या राज्यांचाही समावेश आहे. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात ग्रामीण भागात बँकांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारपुढे या योजनांच्या अंमलबजावणीचे आव्हान आहे. तथापि, आता यावरही केंद्राने तोडगा काढला असून बँका नसलेल्या भागात पोस्ट आॅफिसच्या माध्यमातून या योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, २२ जुलै रोजी होणाऱ्या डीबीटीच्या राष्ट्रीय परिषदेत केंद्रीय सचिव पी.के. सिन्हा हे राज्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधणार आहेत.‘गिव इट अप मोदीजी! अणखी एक खोटेपणा व आणखी एक चलाखी. खोटारडेपणाचा डंका पिटण्यासाठी मोदी सरकारने जाहिरातींवर किती खर्च केला? लबाडीचे आणखी एक जुमलानॉमिक्स!-रणदीप सिंग सुरजेवाला, प्रवक्ते, काँग्रेस>एलपीजी अनुदानातील बचतीचे वास्तव एक तर पंतप्रधानांना माहित नाही किंवा पेट्रोलियम मंत्र्यांना त्याची माहिती नाही, की ही मुद्दाम केलेली दिशाभूल आहे? -सीताराम येचुरी, सरचिटणीस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष>एलपीजी अनुदानातील बचतीच्या सरकारच्या दाव्यातील फोलपणा ‘कॅग’ने उघड केला. -आशिश खेतान, आम आदमी पार्टी
गॅस अनुदानाचा सरकारचा दावा फसवा?
By admin | Published: July 20, 2016 11:58 PM