सरकारी अनुदानासाठी नोंदणी आवश्यक

सर्व स्वयंसेवी (एनजीओ) संस्था व संघटनांना नीति आयोगाच्या एनजीओ-पीएस पोर्टलवर नोंदणी करणे, यापुढे अनिवार्य असल्याचे नीति आयोगाने स्पष्ट केले आहे

नवी दिल्ली : सरकार किंवा सरकारशी संलग्न विभागांकडून अनुदान मिळवण्यासाठी सर्व स्वयंसेवी (एनजीओ) संस्था व संघटनांना नीति आयोगाच्या एनजीओ-पीएस पोर्टलवर नोंदणी करणे, यापुढे अनिवार्य असल्याचे नीति आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांनाही (एनएफएस) हाच नियम लागू असेल.
केंद्रीय क्रीडामंत्री विजय गोयल यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी नीति आयोगातर्फे हे पाऊल उचलण्यात आले असून, एनएफएसला स्वत:ची नोंदणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. राष्ट्रीय क्रीडा महासंघासह सर्व संस्थांनाही आणि आयोगाच्या निर्णयामुळे सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी त्यांना एनजीओ-पीएस पोर्टलवर स्वत:ची नोंदणी करावी लागेल.
एनजीओंनी पोर्टलवर नोंदणी न केल्यास त्यांना कोणतेही मंत्रालय वा विभागाकडून आर्थिक मदत वा अनुदान मिळणार नाही. आयोगाने नोंदणीची प्रक्रिया सोपी केली आहे. नोंदणीनंतर त्यांना एक युनिक क्रमांक मिळेल, त्याद्वारे ते मंत्रालयाकडून अनुदानासाठी निवेदन करू शकतील.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)