रिटेल व्यापाऱ्यांच्या टीकेनंतर ई-कॉमर्स कंपन्यांवर पुन्हा बंदी

मार्गदर्शिकेत केंद्राची दुरुस्ती; केंद्रीय गृह सचिवांनी जारी केला आदेश

नवी दिल्ली : पारंपरिक पद्धतीच्या किरकोळ विक्रीच्या दुकानांवर बंदी कायम ठेवून आॅनलाईन रिटेल विक्री करणाºया अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट व स्नॅपडील यासारख्या ई-व्यापार कंपन्यांना त्यांचा धंदा सुरु ठेवण्याच्या ‘अन्यायकारक’ व ‘पक्षपाती’ निर्णयावर टीका झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या ई-कॉमर्स कंपन्यांना दिलेली परवानगी रविवारी रद्द केली.

सोमवार २० एप्रिलपासून ‘लॉकडाऊन’ कशा प्रकारे शिथिल केले जाऊ शकेल याची सविस्तर मार्गदर्शिका केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १५ एप्रिल रोजी जारी केली होती. त्यात ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या डिलिव्हरी व्हॅनना आवश्यक पास घेऊन ग्राहकांच्या घरी जाऊन मागणीनुसार वस्तू पोहोचविण्यास परवानगी दिली होती.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखालील राष्ट्रीय कार्यसमितीचे अध्यक्ष या नात्याने रविवारी एक नवा आदेश जारी केला आणि आधीच्या मार्गदर्शिकेत ई-कॉमर्स कंपन्यांना वस्तूंची घरोघरी डिलिव्हरी करण्यासाठी दिलेली परवानगी रद्द करण्यात येत असल्याचे नमूद करत आहे. या नव्या आदेशात अत्यावश्यक किंवा अत्यावश्यक असा कोणताही भेदभाव केलेला नाही. यावरून ई-व्यापार कंपन्यांवर आता घातलेली बंदी पूर्णांशाने असेल, असे मानले जात आहे.

आॅनलाईन व्यापार बंद
मंत्रालयाच्या एका अधिकाºयाने असे टष्ट्वीट केले की, या नव्या आदेशानुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना अत्यावश्यक वर्गात न मोडणाºया वस्तूंचा आॅनलाईन व्यापार करता येणार नाही.
‘लॉकडाऊन’ जाहीर झाल्यानंतर फ्लिपकार्टने त्यांचा व्यवसाय तात्पुरता स्थगित केला होता तर अ‍ॅमेझॉनने नव्या आॅर्डर घेणे स्थगित केले होते.
१५ एप्रिलच्या मार्गदर्शिकेनंतर या कंपन्यांनी पुन्हा धंदा सुरु करण्याची जोरदार तयारी गेल्या चार दिवसांत सुरु केली होती.