सरकारी टेलिकॉम कंपन्या एक व्हाव्यात

सरकारी मालकीच्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्यात यावे, असे मत एमटीएनएलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे

नवी दिल्ली : सरकारी मालकीच्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्यात यावे, असे मत एमटीएनएलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे. या अधिकाऱ्याच्या मते, विलीनीकरणामुळे कंपनीचे संपूर्ण भारतात अस्तित्व निर्माण होईल, कंपनीचे कामकाज सुलभ होईल आणि दूरसंचार क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेला तोंड देता येईल.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा तसा ऐरणीवरच आहे. यासंदर्भात एक संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अलीकडेच आपला अहवाल दिला असून, तो जूनपर्यंत मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची योजना दूरसंचार विभागाने आखली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमटीएनएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक पी.के. पुरवार यांनी सांगितले की, दूरसंचार उद्योग अधिक संघटित होत आहे. हा नुसता बीएसएनएल किंवा एमटीएनएलपुरता मर्यादित मुद्दा नाही. कोणत्याही आॅपरेटर कंपनीला भारतात यशस्वी व्हायचे असेल, तर संपूर्ण भारतात अस्तित्व असणे आवश्यक आहे. बीएनएनएल आणि एमटीएनएलचे विलीनीकरण होणे ही काळाची गरज आहे.
दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न अलीकडेच संसदेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, या क्षणी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांच्या विलीनीकरणाचा
कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर
नाही.