Retail Shop vs Q-Commerce : भारतीय बाजारात अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ई कॉमर्स कंपन्यांचा प्रवेश झाल्यापासून किरकोळ विक्रेत्यांना मोठा फटका बसला आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांना हाताशी धरुन भरघोस सवलत देऊन ग्राहकांना आकर्षित केलं जात आहे. साडीच्या सेफ्टी पिनपासून सॅटेलाईटच्या डिशपर्यंत अनेक गोष्टी ग्राहक घरबसल्या ऑर्डर करत आहेत. आता तर क्विक कॉमर्स सुरू झाल्यापासून किराणा मालापासून महागड्या स्मार्टफोनपर्यंत सर्व वस्तू १० मिनिटांत होम डिलिव्हर होत आहे. व्यापारी संघटना याला सातत्याने विरोध करत आहेत. या प्रकरणाची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. छोट्या दुकानदारांचा व्यवसाय वाचवण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) मार्ग बंद करण्याची तयारी केली आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्यांनी आता क्विक ई-कॉमर्सद्वारे मल्टी-ब्रँड रिटेल आणि फूड सेगमेंटमध्ये प्रवेश केला आहे. हे थांबवण्यासाठी सरकार आता एफडीआयच्या नियमात बदल करणार आहे. छोट्या दुकानदारांना वाचवणे हा त्याचा उद्देश आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असलेल्या किराणा दुकानांना वाचवण्यासाठी सरकार आता मार्ग शोधत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही यावर कायमस्वरूपी तोडगा शोधत आहोत.
रिटेल क्षेत्रात हातपाय पसरण्यासाठी अनेक क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म मल्टी-ब्रँड रिटेल सेगमेंटमध्ये आले आहेत. व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी या कंपन्या परकीय गुंतवणुकीचा गैरवापर करत असल्याचे मानले जात आहे. सरकार इन्व्हेंटरी-आधारित ई-कॉमर्स आणि मल्टी-ब्रँड रिटेल व्यवसायात एफडीआयवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे.
क्विक कॉमर्स कंपन्यांविरोधात सरकार काय करणार?
अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, काही प्लॅटफॉर्मद्वारे मल्टी-ब्रँड रिटेलला प्रोत्साहन देणाऱ्या एफडीआयचा मार्ग बंद करण्याचे धोरण तयार केले जाऊ शकते. जेणेकरून या कंपन्या अशा पळवाटांचा फायदा घेऊन छोट्या दुकानदारांचा व्यवसायांवर अतिक्रमण करणार नाहीत. सध्याच्या नियमांनुसार, इन्व्हेंटरी मॉडेलवर आधारित मल्टी-ब्रँड रिटेलसाठी ई-कॉमर्समध्ये एफडीआय प्रतिबंधित आहे. खरेदीदार आणि विक्रेत्याला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देणारेच एफडीआयचा लाभ घेऊ शकतात. यामध्ये माल खरेदी करुन ग्राहकांना विक्री करू शकत नाही.
छोट्या दुकानदारांचे किती नुकसान?
अलीकडेच १० शहरांमधील ३०० किराणा दुकानांवर सर्वेक्षण करण्यात आले. यात ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, झेप्टो आणि बिग बास्केट सारख्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममुळे, लहान दुकानदारांना २०२३-२४ मध्ये सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. इतकेच नाही तर २०३० पर्यंत ४० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ३.४० लाख कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या आकडेवारीमुळे छोट्या दुकानदारांचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होणार हे स्पष्ट होते.