गॅस भाववाढीबाबत सरकार नव्याने सल्लामसलत करणार
वादग्रस्त गॅस मूल्यनिश्चिती सूत्रस अटकाव केल्यानंतर मोदी सरकार आता नैसर्गिक गॅसच्या भावात स्वीकारार्ह वाढ करण्याबाबत सर्व संबंधितांशी नव्याने विचारविनिमय सुरू करणार आहे.
By admin | Published: June 30, 2014 12:04 AM2014-06-30T00:04:50+5:302014-06-30T00:04:50+5:30
वादग्रस्त गॅस मूल्यनिश्चिती सूत्रस अटकाव केल्यानंतर मोदी सरकार आता नैसर्गिक गॅसच्या भावात स्वीकारार्ह वाढ करण्याबाबत सर्व संबंधितांशी नव्याने विचारविनिमय सुरू करणार आहे.
गॅस भाववाढीबाबत सरकार नव्याने सल्लामसलत करणार
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारद्वारा मंजूर सूत्रनुसार गॅस दरवाढ करण्याच्या निर्णयास 25 जून रोजी अर्थ व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने तीन महिन्यार्पयत स्थगिती दिली होती. जनहित ध्यानात घेऊन सर्व संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करता यावा या उद्देशाने ही स्थगिती देण्यात आली होती.
एका अधिका:याने सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात प्रामुख्याने ‘जनहित’ या शब्दावर भर देण्यात आला होता. या संदर्भात जनहिताचा अर्थ गॅस भाववाढ न करणो असा आहे. पूर्वीच्या सरकारद्वारा मंजूर सूत्रनुसार भाववाढ केल्यास गॅसचे दर जवळपास दुपटीने वाढून 8.8 डॉलर प्रतिसिलिंडर होतील. नैसर्गिक गॅसचा वापर मुख्यत: ऊर्जा आणि रसायन कंपन्या करतात.
गॅसच्या भाववाढीने युरियाचा उत्पादन खर्च 1,37क् रुपये प्रतिटन आणि विजेच्या उत्पादन खर्चात 45 पैसे प्रतियुनिट एवढा अधिभार वाढेल. सीएनजीच्या दरात किमान 2.81 रुपये प्रतिकिलो आणि पाईपद्वारे पुरवठा केल्या जाणा:या घरगुती गॅसमध्ये 1.89 रुपये प्रति घनमीटर एवढी वाढ होईल. गॅसचे मूल्य 4.5 डॉलरने वाढविल्यास वीजदरात प्रतियुनिट 2 रुपये एवढी वाढ होईल.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4सूत्रंनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावर नव्याने तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची शक्यता नाही. पेट्रोलियम, ऊर्जा, रसायन आणि अर्थमंत्रलयाशी विचारविनिमयानंतर गॅसच्या भाववाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविला जाईल. गॅस उत्पादक आणि त्याच्या वापर करणा:या उद्योगांशीही विचारविनिमय केला जाईल.