नवी दिल्ली : वाढत्या बुडीत कर्जामुळे संकटात सापडलेल्या २० सरकारी बँकांना यावर्षी ८८,००० कोटी रुपये भांडवल नव्याने देण्याची योजना वित्त मंत्रालयाने आखली आहे.
या रकमेपैकी ८०००० कोटी केंद्र सरकार रिकॅपिटलायझेशन बाँडमार्फत खुल्या बाजारातून कर्जरूपाने उभे करणार आहे तर ८१३९ कोटी रुपये येत्या अर्थसंकल्पातून अनुदान रूपात उपलब्ध करणार आहे. याच बरोबर या सर्व बँकांना स्वत:च्या हिमतीवर १०,३१२ कोटी रुपये बाजारातून कर्जरूपाने उभारण्याची मुभा राहणार आहे.
या २० पैकी ११ बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने प्रॉम्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन (पीसीए) व्यवसाय वाढीसाठी निर्बंध घातले आहेत. त्याअंतर्गत या बँकांना बुडीत कर्जवसुली झाल्याशिवाय नव्या शाखा उघडता येणार नाहीत अथवा मोठ्या रकमेची कर्जेसुद्धा देता येणार नाहीत. या ११ बँकांना तरलता निधी व इतर वैधानिक निधी पूर्ततेसाठी वित्त मंत्रालय ५२,३११ कोटी रुपये तर उरलेल्या नऊ बँकांना ३५,८२८ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य सुद्धा देणार आहे.या २० बँकांपैकी आयडीबीआय बँँकेची स्थिती सर्वात नाजूक आहे. या बँकेला निधी पूर्ततेसाठी १०,६१० कोटी रुपये तर बँक आॅफ इंडियाला ९२३२ कोटी रुपये अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. गेल्या आॅक्टोबर महिन्यात २० सरकारी बँकांना २.११ लाख कोटी अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यापैकी १.३५ लाख कोटी रिकॅपिटलायझेशन बाँडमार्फत येणार आहेत व उरलेले अर्थसंकल्पीय अनुदान असेल. त्याच योजनेचा भाग म्हणून ही भांडवली मदत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात होणार आहे.