सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकार देणार भांडवल

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी वित्त मंत्रालयाने भांडवली मदतीची पहिल्या टप्प्यातील योजना पूर्ण केली असून, आगामी काही आठवड्यांत काही बँकांसाठी भांडवल दिले जाऊ शकते.

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी वित्त मंत्रालयाने भांडवली मदतीची पहिल्या टप्प्यातील योजना पूर्ण केली असून, आगामी काही आठवड्यांत काही बँकांसाठी भांडवल दिले जाऊ शकते.
चौथ्या तिमाहीतील परिणाम घोषित झाल्यानंतर प्रत्येक बँकेने थकीत कर्ज आणि वृद्धीच्या आधारावर सरकारला विस्तृत निवेदन दिले आहे. त्यावर विचार करून वित्तीय सेवा विभागाने भांडवली मदतीच्या पहिला हप्त्याला अंतिम रूप दिले आहे. बँकांंना किती भांडवल दिले जाईल, याचा नेमका आकडा दिला नसला तरी येत्या काही आठवड्यांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत ८ ते १० हजार कोटी रुपयांची भांडवली मदत मिळू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
मागच्या वर्षी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ७० हजार कोटी रुपयांची ‘इंद्रधनुष्य’ फेररचना योजना घोषित केली
होती. तसेच बँकांना बेसल-३ या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी १.१० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. या योजनेतहत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना चालू आर्थिक वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल मिळेल.
याशिवाय २०१७-१८ मध्ये १० हजार कोटी व २०१८-१९ मध्ये १० हजार कोटी रुपये मिळतील. मागच्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारकडून २५ हजार कोटींची गुंतवणूक मिळाली होती.

तरतूद २५ हजार कोटींची
सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी बँकांना २५ हजार कोटी रुपयांचे भांडवली मदत देण्याची तरतूद केली आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनीही गरज पडल्यास सरकार आणखी निधी उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही दिली आहे.