नवी दिल्ली : अ‍ॅमेझॉन इंडिया व फ्लिपकार्टसारख्या विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर लावलेली बंधने स्नॅपडील व पेटीएमसारख्या स्वदेशी कंपन्यांवरही लावण्याचा विचार मोदी सरकार करीत आहे. सरकार विदेशी कंपन्यांना भेदभावकारक वागणूक देत असल्याचा आरोप होत असल्यामुळे हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
सूत्रांनी सांगितले की, याप्रकरणी सरकारवर दुहेरी दबाव वाढत आहे. बंधने आलेल्या विदेशी कंपन्यांचे गुंतवणूकदार आणि या कंपन्यांच्या देशांतील सरकारे यांच्याकडून एका बाजूने सरकारवर दबाव येत आहे. दुसऱ्या बाजूने देशातील छोट्या व्यावसायिकांकडून स्वदेशी आणि विदेशी अशा दोन्ही प्रकारच्या आॅनलाईन कंपन्यांवर बंधने टाकण्याची मागणी होत आहे. आॅनलाईन कंपन्यांनी छोट्या व्यावसायिकांचा धंदा बसविला आहे.
वॉलमार्टची बहुतांश हिस्सेदारी असलेली फ्लिपकार्ट आणि अ‍ॅमेझॉनची भारतीय शाखा अ‍ॅमेझॉन आयएनसी यासारख्या आॅनलाईन रिटेलर कंपन्यांवर सरकारने २६ डिसेंबर रोजी काही बंधने जाहीर केली होती. स्वत:ची हिस्सेदारी असलेल्या कंपन्यांची उत्पादने विकण्यास या कंपन्यांना बंदी घालण्यात आली आहे, तसेच फोन उत्पादकांसारख्या कंपन्यांशी ठराविक व्यवहार (एक्सक्लुझिव्ह डील) करण्यासही या कंपन्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. १ फेब्रुवारीपासून नवे नियम अमलात येणार आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाला परवडणार नाही नाराजी
ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्याने छोटे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. व्यावसायिकांचा हा वर्ग भाजपाच्या व्होट बँकेचा मुख्य आधार आहे. यांना नाराज करणे परवडणार नसल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्वदेशी आॅनलाइन रिटेलर कंपन्यांनाही बंधने टाकण्यावर विचार होत आहे. ७0 टक्के छोट्या व्यावसायिकांच्या समर्थनाचा दावा करणाºया ‘कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स’ने पंतप्रधानांना पत्र लिहून स्वदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांवरही बंधने लावा, अशी मागणी केली आहे.
स्वदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांवरही सरकार लवकरच आणणार बंधने
केंद्रावर वाढता दबाव; छोट्या व्यावसायिकांकडून निर्बंधांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2019 04:17 AM2019-01-31T04:17:19+5:302019-01-31T04:17:57+5:30