नवी दिल्ली : भारत सरकारचा माहिती तंत्रज्ञानावरील (आयटी) खर्च २०२२ मध्ये वाढून ८.३ अब्ज डॉलर होणार आहे. २०२१ च्या तुलनेत तो ८.६ टक्के अधिक असेल.
आंतरराष्ट्रीय सल्ला संस्था गर्टनर आयएनसीने एका अहवालात ही माहिती दिली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, कोविड-१९ साथमुळे २०२० मध्ये सरकारने डिजिटीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला होता. लसीकरणाचा वेग वाढल्यानंतर सरकारने आता पुन्हा एकदा डिजिटीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. गार्टनरच्या वरिष्ठ प्रधान संशोधन विश्लेषक अपेक्षा कौशिक यांनी सांगितले की, कोविड-१९ साथीमुळे भारतातील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती.
महसूल प्रवाहही मंदावला होता. याचा जबर फटका अर्थव्यवस्थेला बसला. त्यामुळे सरकारला डिजिटीकरणाकडे लक्ष देणे भाग पडले. याचा परिणाम म्हणून सरकारचा आयटीवरील खर्च वाढला आहे. सरकारच्या बहुतांश यंत्रणा पारंपरिक साधनांकडून डिजिटल साधनांकडे स्थलांतरित केल्या जात आहेत. भारतातील डिजिटीकरण प्रक्रियेत अजूनही अनेक प्रशासकीय अडथळे आहेत. संपूर्ण क्षमतेचा वापरही अजून झालेला नाही. ५ जी स्पेक्ट्रम लिलावातून यातील अनेक आव्हानांवर मात करणे शक्य होईल.