आॅनलाइन सेवांचा सरकार घेणार आढावा, बैठकीत राज्यांचे प्रश्न समजून घेणार

लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसे केंद्र सरकारही वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर लोकांमध्ये घेऊन जाण्यासाठी रणनीती तयार करीत आहे. याचाच भाग म्हणून लोकांना सुविधा व अधिकार देणा-या आॅनलाइन सुविधांसाठी केंद्र सरकार या दोन महिन्यांत राज्यांच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांची बैठक बोलावणार आहे.

- संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसे केंद्र सरकारही वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर लोकांमध्ये घेऊन जाण्यासाठी रणनीती तयार करीत आहे. याचाच भाग म्हणून लोकांना सुविधा व अधिकार देणा-या आॅनलाइन सुविधांसाठी केंद्र सरकार या दोन महिन्यांत राज्यांच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांची बैठक बोलावणार आहे.
आॅनलाइन सेवांवर राज्यांनी काय पावले उचलली, हे केंद्राला समजून घ्यायचे आहे. महाराष्ट्र व गुजरात ही राज्ये विविध डिजिटल योजना सक्रिय करण्यात आघाडीवर असून, बिहारसारख्या राज्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.
आॅनलाइन वा डिजिटल पेमेंट वाढवण्यासाठी राज्य सरकारांनी काय पुढाकार घेतला? माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सुरू केलेल्या डिजिटल पेमेंट मोहिमेविषयी राज्यांचा कल कसा आहे? हेही पाहिले जाईल. सर्व राज्यांनी सरकारी बिले व रकमाही डिजिटली द्याव्यात, असे केंद्राने आधीच सांगितले आहे.
रेशनकार्ड आधारशी जोडणे, शिष्यवृत्ती, प्रोत्साहन रक्कम अशा डिजिटल योजनांबाबत राज्यांनी काय व किती प्रगती केली, याचा संमेलनात आढावा घेण्यात येईल. केंद्र सरकारने आपली शिष्यवृत्ती-अनुदान आणि प्रोत्साहन रक्कम आधारशी जोडली आहे. त्यामुळे गेल्या सप्टेंबरअखेर ५० हजार कोटी रुपयांची दलालांच्या खिशात जाणारी रक्कम वाचवली, असा सरकारचा दावा आहे.

उमंग अ‍ॅप्सवरही चर्चा

च्या बैठकीत सरकारच्या उमंग मोहिमेवर चर्चा होईल. माहिती व तंज्ञज्ञान मंत्रालयाने सुरू केलेल्या या अ‍ॅपमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचे अ‍ॅप्स लिंक आहेत.

तथापि, काही अ‍ॅप्स काम करीत नाहीत किंवा त्यांची लिंक खुली व्हायला अडचणी येतात, अशा तक्रारी आहे. मात्र जास्तीतजास्त अ‍ॅप्स विविध राज्य सरकारांची आहेत. या संमेलनात त्यात सुधारणा करण्याचाही विचार होईल.