नवी दिल्ली : तेल, ऊर्जा, कोळसा आणि बँकिंग ही क्षेेत्रे ‘रणनीतिक क्षेत्रे’ म्हणून सरकारकडे ठेवण्याचा तसेच अन्य क्षेत्रांत सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला, तरी खासगीकरण प्रक्रियेत सरकारी कंपन्या विकण्याची घाई न करण्याची सरकारची भूमिका आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, एकाच वेळी अनेक मोठ्या सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणास प्रतिसाद मिळण्याजोगी स्थिती अर्थव्यवस्थेत असण्याची शक्यता दिसून येत नाही. उदा. ‘बीपीसीएल’नंतर तेल क्षेत्रातील इतर कंपन्यांना ग्राहक मिळण्याची शक्यता नाही.
याशिवाय अर्थव्यवस्थेतील खासगी क्षेत्राच्या भूमिकेबद्दलही सरकाला चिंता आहे. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत अचानक मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण होऊन परिस्थिती विकोपाला गेली होती. तशी स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकार सावधपणे पावले टाकत आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात खासगीकरणासाठी अशीच प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.
संख्या घटविण्यावर भर
समृद्ध स्रोत असलेल्या कंपन्यांपासून संरक्षण व वित्तीय कंपन्यांपर्यंत विविध कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे.
रणनीतिक क्षेत्रात किमान चार सरकारी कंपन्या ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी रणनीतिक क्षेत्रांची संख्याच मुळात कमी असावी, असे काही मंत्रालयांचे म्हणणे आहे.