कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत सरकारचे योगदान १४ टक्के

सरकारी कर्मचा-यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील (एनपीएस) गुंतवणुकीत सरकारच्या योगदानात वाढ करण्याच्या निर्णयास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचा-यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील (एनपीएस) गुंतवणुकीत सरकारच्या योगदानात वाढ करण्याच्या निर्णयास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आतापर्यंत कर्मचाºयाच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के योगदान सरकार देत होते. ते आता १४ टक्के करण्यात आले आहे.
कर्मचाºयांचे किमान योगदान १० टक्के कायम राहणार आहे. एनपीएसमधील १० टक्क्यांपर्यंतच्या योगदानास प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० सी अन्वये कर सवलत देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. निवृत्तीच्या वेळी जमा झालेल्या निधीपैकी ४० टक्के रक्कम एनपीएसमधून काढून अन्यत्र वळविण्याची परवानगी नोकरदारास होती. ही मर्यादा वाढवून ६० टक्के करण्यात आली आहे. आपली रक्कम कर्मचारी निश्चित उत्पन्न योजनांत अथवा शेअर बाजारात गुंतवू शकतील.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाºयाच्या एनपीएस खात्यात जमा असलेली सर्व १०० टक्के रक्कम अन्यत्र न वळविता एनपीएसमध्येच ठेवल्यास कर्मचाºयांना त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या अर्ध्या रकमेएवढे पेन्शन मिळेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय गुरुवारीच घेतला आहे. तथापि, शुक्रवारी राजस्थानात निवडणुका असल्यामुळे त्याची घोषणा करण्यात आली नव्हती.
>अधिसूचना निघणे बाकी
सूत्रांनी सांगितले की, नव्या योजनेची अधिसूचना काढण्याची तारीख सरकारने अद्याप निश्चित केलेली नाही. तथापि, असे निर्णय प्रामुख्याने नव्या वित्त वर्षापासूनच अस्तित्वात येत असतात. याचाच अर्थ या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१९ पासून होईल. याप्रकरणी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. समितीने केलेल्या
शिफारशींनुसार, वित्त मंत्रालयाने एनपीएसमध्ये आवश्यक बदल केले आहेत.