नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँकेतील (पीएनबी) १३ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी केलेल्या ‘रिझर्व्ह बँकेला कारवाईचे स्वातंत्र्य नसल्या’च्या तक्रारीवर सरकारने प्रतिहल्ला चढविला आहे. पीएनबी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जित पटेल यांनी म्हटले होते की, व्यावसायिक बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पुरेसे कायदेशीर अधिकारच नाहीत, त्यामुळे रिझर्व्ह बँक असाहाय्य आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी नवी दिल्लीतील जिझस अँड मेरी कॉलेजात आयोजित एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली, तेव्हा विद्यार्थ्यांनी त्यांना या मुद्द्यावर छेडले. त्यावर सुब्रमण्यन यांनी सांगितले की, कायद्याने स्वातंत्र्य मिळत नसते. दबदबा आणि चांगल्या व प्रभावी निर्णयांचा इतिहास निर्माण करूनच स्वातंत्र्य मिळवावे लागते. रिझर्व्ह बँकेला विश्वासार्हता आहे, असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा केवळ स्वातंत्र्यामुळे विश्वासार्हता मिळत नाही. तुम्ही स्वतंत्र असाल आणि सलगपणे चुकीचे निर्णय घेणार असाल, तर तुम्ही विश्वासार्हता गमावून बसता, म्हणून कायद्यात काय आहे, यापेक्षाही प्रत्यक्षात काम कसे आहे, हेच महत्त्वाचे ठरते.
काय म्हणाले होते गव्हर्नर?
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला बँकेच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते की, सरकारने नेमलेल्या संचालकांना रिझर्व्ह बँक हटवू शकत नाही. सरकारी बँकांचे विलीनीकरण वा अवसायन यात रिझर्व्ह बँकेला कोणतेच अधिकार नाहीत. सरकारी बँकांच्या संचालक मंडळास जबाबदार धरण्याबाबत फारच मर्यादित अधिकार आहेत.
सुब्रमण्यन काय म्हणाले?
मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन म्हणाले की, फक्त स्वातंत्र्यच नव्हे, तर समन्वयही महत्त्वाचा आहे. दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्यापेक्षाही तुमची विश्वासार्हता आणि दबदबा महत्त्वाचा आहे. या गोष्टी कायद्याने मिळविता येत नाहीत. प्रत्यक्ष कृतीतूनच त्या तुम्हाला मिळू शकतात. याउलट चुकीच्या निर्णयांमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो.