ऑनलाईन शेअर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म झिरोधाविरोधात (Zerodha) मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. कंपनीचे संस्थापक नितीन कामथ (Nithin Kamath) यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयानं (Ministry of Corporate Affairs) कारवाई केलीये. निर्धारित वेळेत चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर (CFO) नियुक्त करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मंत्रालयानं झिरोदा असेट मॅनेजमेंटच्या सर्व संचालकांना दंड ठोठावलाय.
सीएफओशिवाय काम होतं सुरू
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ३१ जुलै रोजी हा आदेश जारी केला. त्यानुसार झिरोदा एएमसीनं कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम २०३ चे उल्लंघन केलं आहे. याअंतर्गत १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पेड अप कॅपिटल असलेल्या कंपन्यांना सीएफओ म्हणून कायमस्वरूपी पोस्टिंग करणं आवश्यक आहे. मात्र, ही कंपनी सीएफओशिवाय काम करत होती. 'कंपनी नियामकानं झिरोदा एएमसीला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कंपनीचे संस्थापक नितीन कामत यांनाही ४.०८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे,' असं आदेशात म्हटले आहे.
४५९ दिवस रिकामं होतं पद
झिरोदा एएमसीनं मार्च २०२३ मध्ये चिंतन भट्ट यांची कंपनीचे सीएफओ म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यापूर्वी त्या पदी कोणाचीही नियुक्ती नव्हती. या दिरंगाईमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. मंत्रालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय की, कंपनीचे सीएफओ पद २० डिसेंबर २०२१ ते २३ मार्च २०२३ पर्यंत ४५९ दिवस रिक्त होतं. झिरोदा आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांना दंड भरण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. कंपनीचे संचालक स्वत:च्या पैशातून दंड भरतील, असंही आदेशात म्हटलं आहे.
या सर्व अधिकाऱ्यांना दंड
याशिवाय राजण्णा भुवनेश यांना ५ लाख, विशाल वीरेंद्र जैन यांना ३.४५ लाख, कंपनी सचिव शिखा सिंग यांना ३.४५ लाख, नित्या ईश्वरन यांना दीड लाख आणि तुषार महाजन यांना दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.