सरकार-रिझर्व्ह बँकेत पतधोरण समितीबाबत झाली सहमती

प्रस्तावित पतधोरण समिती आणि लोक ऋण व्यवस्थापन संस्था यांच्या आराखड्याबाबत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत सहमती झाली आहे

नवी दिल्ली : प्रस्तावित पतधोरण समिती आणि लोक ऋण व्यवस्थापन संस्था यांच्या आराखड्याबाबत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत सहमती झाली आहे. वित्त सचिव राजीव महर्षी यांनी ही माहिती दिली.महर्षी यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, पतधोरण समिती आणि लोक ऋण व्यवस्थापन संस्था या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. याबाबत सरकारची रिझर्व्ह बँकेसोबत सहमती झाली आहे. या संस्थांच्या स्थापनेसाठी रिझर्व्ह बँक कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी येईल. या संस्थेवरील सदस्य संख्या किती राहील, तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना मताधिकार असेल का, याबाबत कोणताही तपशील देण्यास महर्षी यांनी नकार दिला. यासंबंधीचे विधेयक संसदेत सादर होईल, तेव्हाच या बाबी स्पष्ट होतील.सध्याच्या व्यवस्थेनुसार धोरणात्मक व्याजदर ठरविण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आहे. ते संपविण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)