देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी सरकारने साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध पुढील वर्षी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवले आहेत. साखर निर्यातीवरील निर्बंध ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संपणार होते. मात्र परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) आता एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे. दुसरीकडे, २०२२-२३ मार्केटिंग वर्षात साखरेचे एकूण उत्पादन २ टक्क्यांनी वाढून ३६.५ दशलक्ष टन होईल असा अंदाज ISMA ने व्यक्त केला आहे. निर्यात धोरण लवकर जाहीर करावी जेणेकरुन पुढील उद्योग रणनीती आखता येईल अशी मागणी सातत्यानं सरकारकडे केली जात होती.
डीजीएफटीनं शुक्रवारी संध्याकाळी जारी केलेल्या अधिसूचनेत आपल्या निर्णयाची माहिती देताना कच्च्या, शुद्ध आणि पांढर्‍या साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात आले असल्याची माहिती दिली आहे. याच्याशी संबंधित इतर सर्व अटी व शर्ती याआधी प्रमाणेच राहतील. तर सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की हे निर्बंध CXL आणि TRQ ड्युटी सवलत कोटा अंतर्गत युरोपियन युनियन (EU) आणि यूएस मधील निर्यातीवर लागू होणार नाहीत. या दोन्ही बाजारपेठांमध्ये, सीएक्सएल आणि टीआरक्यू प्रणाली अंतर्गत विशिष्ट प्रमाणात साखर निर्यात केली जाते. या वर्षी भारत हा साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक तसेच जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश ठरला आहे.
२ टक्क्यांहून अधिक उत्पादन वाढू शकतं
२०२२-२३ च्या विपणन हंगामात देशातील साखरेचे उत्पादन ३६.५ दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज इंडस्ट्री बॉडी ISMA ने व्यक्त केला आहे, जे गेल्या वर्षीच्या उत्पादनापेक्षा दोन टक्के जास्त आहे. २०२१-२२ च्या विपणन हंगामात (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) जगातील साखरेचा प्रमुख उत्पादक असलेल्या भारतात साखरेचे उत्पादन ३५.८ दशलक्ष टन इतके होते. शुगर मिल्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ISMA) ने पहिला अंदाज जाहीर केला. उसाचे मोलॅसेस आणि बी-मोलासेसचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर झाल्यामुळे साखर उत्पादनात ४.५ दशलक्ष टनांची घट झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये सुमारे ३६.५ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.