नवी दिल्ली: मागील काही वर्षात क्रिप्टो करन्सीची जगभरात जोरदार चर्चा सुरू आहे. पण, या डिजिटल स्वरुपाताली पैशांना अद्याप भारतात मंजुरी मिळालेली नाही. पण, आता भारतात याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण, भारत सरकार क्रिप्टो करन्सीला कराच्या(GST) कक्षेत आणण्यासाठी आयकर कायद्यात बदल करण्याचा विचार करत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारकडून पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात याचा निर्णय होऊ शकतो. याबाबत महसूल सचिव तरुण बजाज म्हणाले की, काही लोक आधीच क्रिप्टो करन्सीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर नफा कर भरत आहेत. वस्तू आणि सेवा कर(GST) संदर्भात कायदा अत्यंत स्पष्ट आहे. तो दर इतर सेवांप्रमाणेच क्रिप्टोवरही लागू होईल. क्रिप्टोबाबत कायद्यात काही काही बदल करता येऊ शकतो का, ते पाहिले जात आहे.
ट्रेडींगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही कर
क्रिप्टो ट्रेडिंगसाठी स्त्रोतावर कर संकलनाची तरतूद सुरू केली जाऊ शकते का ? असे विचारले असता, बजाज म्हणाले, नवीन कायदा आणला तर काय करता येईल ते पाहू. पण होय, जर तुम्ही क्रिप्टोमधून पैसे कमावले तर तुम्हाला कर भरावाच लागेल. आमच्याकडे आधीच काही कर आहेत, काहींनी ते मालमत्ता म्हणून मानले आहे आणि त्यावर भांडवली नफा कर भरत आहेत.
GST ने क्रिप्टो ट्रेडिंगचा मार्ग मोकळा केला
क्रिप्टो करन्सी ट्रेडिंगवरील जीएसटी दरांबाबत बजाज म्हणाले की, जीएसटीची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या विस्तारली आहे. व्यापाराशी संबंधित सर्व सेवांवर सध्या GST दर निश्चित केले आहेत. अशा परिस्थितीत जर आपण क्रिप्टो ट्रेडिंगवर जीएसटीबद्दल बोललो, तर जर कोणी ब्रोकर म्हणून काम करत असेल आणि त्याने ब्रोकरेज आकारले तर त्या सेवेवर जीएसटी आकारला जाईल.
सरकार हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टो कायदा आणू शकते
बजाज पुढे म्हणाले की, सरकार या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टो करन्सीवर कायदा आणू शकते. हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. क्रिप्टो करन्सीची जाहिरात खूप वेगाने होत आहे. अनेक सेलिब्रीटी त्याचा प्रचार करत आहेत आणि उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देत आहेत. वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जात आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची चिंता वाढली आहे.
क्रिप्टोवर पंतप्रधान मोदींची नजर
सध्या क्रिप्टो करन्सीवर कोणतेही नियमन किंवा बंदी नाही. गेल्या आठवड्यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीच्या संभाव्यतेबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली होती. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार ठोस निर्णय घेऊ शकते, असा विश्वास आहे. अलीकडेच, जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या क्रिप्टो प्रतिनिधींसोबत एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत क्रिप्टोवर बंदी न घालण्यावर एकमत झाले.