नवी दिल्ली-
UPI पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याबाबत यूझर्समध्ये संभ्रमाचं वातावरण नुकतंच निर्माण झालं होतं. पण यानंतर NPCI नं २ हजारापेक्षा अधिक रुपयांच्या पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा कोणताच इरादा नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. पण आता सरकारनं जर IIT मुंबईची शिफारस ग्राह्य धरली तर लवकरच UPI वरुन केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या पेमेंटवर सर्वसामान्यांना अतिरिक्त शुल्क भरावं लागू शकतं. सरकार UPI पेमेंट सिस्टमसाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या निधीसाठी आणि वित्तीय सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी ट्रान्जेक्शनवर ०.३ टक्के डिजिटल पेमेंट सेवा शुल्क आकारु शकतं. एका अभ्यासाअंती आयआयटी मुंबईनं याची शिफारस केली आहे.
'चार्चेस फॉर पीपीआय बेस्ड यूपीआय पेमेंट्स- द डिसेप्शन' या मथळ्याखाली प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात नमूद केलेल्या माहितीनुसार ०.३ टक्के शुल्क आकारलं गेलं तर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सरकार ५ हजार कोटींची कमाई करू शकतं. दरम्यान, मोबाईल वॉलेटद्वारे केलेल्या पेमेंटवर इंटरचेंज चार्जेस लादण्याच्या NPCI च्या निर्णयाच्या परिणामाचे विश्लेषण करणार्‍या एका अभ्यासात असंही नमूद करण्यात आलं आहे की व्यापाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारलं जाऊ नये. मग ती रक्कम थेट UPI किंवा प्रीपेड ई-वॉलेटद्वारे आली असेल तरी त्यावर शुल्क आकारता कामा नये.
UPI पेमेंटवर कोणतेही शुल्क नाहीसध्याच्या नियमानुसार बँक किंवा इतर कोणतीही UPI सेवा प्रदान करणारी कंपनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या UPI पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही. पण याआधी अनेकदा बँक आणि सिस्टम प्रोव्हाइडर्सनं UPI कायद्याला आपल्या सोयीनुसार वापरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वेगानं वाढतोय UPI चा व्यापअर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेल्या माहितीनुसार अर्थव्यवस्था आता केवळ औपचारिकता बनली आहे. EPFO ची सदस्य संख्या दुपटीनं वाढून २७ कोटी इतकी झाली आहे. २०२२ मध्ये UPI च्या माध्यमातून १२६ लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला असून ७४०० कोटी रुपये डिजिटल माध्यमातून प्राप्त झाले होतं.
UPI मधून प्रिंटिंग खर्चाची बचतसरकार आणि आरबीआय सध्या चलन छपाई व व्यवस्थापनावर कोट्यवधींचा खर्च करतं. गेल्या एका वर्षात चलन छपाईवर सरासरी ५४०० कोटी रुपये आणि चलन व्यवस्थापनावर याहून जास्त रक्कम खर्च झाली आहे. UPI पेमेंटमुळे चलन खर्चावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकेल. याचा वापर वाढल्यानं चलन खर्च कमी होऊ शकेल. त्यामुळे UPI इकोसिस्टिम आणखी पुढे घेऊन जाण्यासाठीचा सल्ला दिला गेला आहे.