करदात्यांना येत्या काळात जोरदाक झटका बसू शकतो. केंद्र सरकार जुनी आयकर व्यवस्था (older income tax regime) रद्द करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करदात्यांना आयकरातून मिळणारी सूटही थांबणार आहे. सध्या, करदात्यांना जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये निवड करण्याचा अधिकार आहे. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला वैयक्तिक आयकरात एकच स्कीम हवी आहे. यासाठी, नवीन कर प्रणालीमध्ये (New Income Tax Regime) टॅक्सचा दर कमी केला जाऊ शकतो. जुनी करप्रणाली अतिशय गुंतागुंतीची आहे आणि त्यामुळे अनेक वादही निर्माण होतात. सरकार आयकर प्रणाली सुलभ करू इच्छित असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 (Union Budget 2020-21) मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली होती. यामध्ये सूट आणि कपातीशिवाय टॅक्सचे दर कमी करण्यात आले होते. वैयक्तिक करदात्यांना नवीन आणि जुनी प्राप्तिकर प्रणाली यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. मात्र करदात्यांनी नव्या व्यवस्थेत फारसा रस दाखवला नाही. 2021-22 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी, 5.89 कोटी करदात्यांनी रिटर्न भरले आहेत, परंतु त्यापैकी पाच टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांनी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर रिटर्न भरले आहेत. या कारणास्तव ही व्यवस्थआ आकर्षक बनवण्यासाठी सरकार कर दर कमी करण्याचा विचार करत आहे.
नवी कर व्यवस्था आकर्षक
नवीन आयकर व्यवस्था लोकप्रिय करण्यासाठी वित्त मंत्रालय त्याचे दर कमी करण्याचा विचार करत आहे, असे मिंटने अधिकार्‍यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, लोक नवीन आयकर प्रणालीबद्दल उत्साही नाहीत. जुन्या व्यवस्थेत सवलत घेणार्‍यांना ज्यात त्यांना प्रोत्साहनच मिळत नाही अशा व्यवस्थेत का जावेसे वाटेल? देशात एकच वैयक्तिक आयकर योजना असावी, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. नवीन कर प्रणालीमध्ये दर कमी झाल्यास ते नवीन प्रणाली अधिक आकर्षक बनवेल, असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
कराचे दर कमी करायचे की स्लॅबवर नव्याने काम करायचे हे पाहावे लागणार आहे. करप्रणाली सोपी करायची आहे. त्यामुळे खटले कमी होतील. जे जास्त पैसे कमवत आहेत त्यांना जास्त कर भरावा लागेल. हे एक प्रकारे कॉर्पोरेट कर प्रणालीसारखे असेल, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले.