हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील १०० पेक्षा जास्त उद्योग पाच लाख कोटी रुपयांत विकण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहे. या १००पेक्षा जास्त उद्योगांत ७० आजारी आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१ - २०२२ मध्ये सरकारने फक्त १.७५ लाख कोटी रुपयेच मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. परंतु, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर सरकार निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया वेगाने राबवेल. (Govt to sell 100 Public industry for Rs 5 lakh crore, target Rs 1.75 lakh crore in FY 2021-2022)
नीती आयोगाने आधीच सार्वजनिक मालकीच्या १०० उद्योगांतून गुंतवणूक काढून घेण्याची आक्रमक योजना प्रारंभीच्या पुढाकारापेक्षा किती तरी पुढची तयार केलेली आहे. परंतु, पंतप्रधान मोदी यांनी नीती आयोगाला सुधारित अहवाल देण्याचा आदेश दिल्याचे समजते. उल्लेखनीय हे आहे की, ज्या महत्त्वाच्या आठ पण तोटा सहन करीत असलेल्या कंपन्यांना महत्त्वाच्या क्षेत्रात आधुनिकरित्या सक्रिय करण्यासाठी सरकारने मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्गुंतवणुकीचे काम वेगाने व्हावे, यासाठी बाहेरील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचाही मोदी विचार करीत आहेत.
यासाठी विश्वसनीय नावांचा शोध सुरूही झाला आहे. कारण २०१७ पासून मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला साकार करण्यात सरकारी अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. सरकारचे कार्यक्रम राबवण्यात नोकरशाही अडथळे निर्माण करीत असल्याची टीका मोदी यांनी जाहीररित्या केलेली होती. ज्या सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांचे खासगीकरण करायचे आहे त्यांची नीती आयोगाने आधीच यादी बनवली असून, ती सुमारे १०० आहे.
दोन मेपासून निर्गुंतवणुकीचे काम सुरू होईल.अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक एंटरप्रायजेस मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गेल्यावर्षी लोकसभेत सादर केलेल्या माहितीनुसार २०१८ - २०१९ मध्ये ७० उद्योग हे तोट्यात चालणारे होते. हा तोटा ३१ हजार ६३५ कोटी रुपये होता. या तोट्यातील ७० उद्योगांशिवाय केंद्र सरकारची योजना ही बीपीसीएल, शिपिंग कार्पोरेशन, कंटनेर कार्पोरेशन, आयटीडीसी, आणि इतरांसह महत्त्वाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांतून अंग काढून घेण्याची आहे.